चंडीगढ़ (Punjab PCS Recruitment Stay High Court) : पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) और अन्य 322 पदों की भर्ती प्रक्रिया में कथित बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा प्रहार किया है। कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल रोक (स्टे) लगाते हुए पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) के सचिव को आवेदन जमा होने से लेकर 18 नवंबर, 2026 को हुई अंतिम स्क्रूटनी तक का सारा रिकॉर्ड सील करने का सख्त आदेश दिया है। आयोग को यह पूरा सीलबंद रिकॉर्ड सोमवार, 23 नवंबर शाम 5 बजे से पहले कोर्ट सेक्रेटरी के पास जमा करवाना होगा, जबकि 16 दिसंबर से एक सप्ताह पहले सभी आरोपों पर लिखित जवाब दाखिल करना अनिवार्य है।
हाईकोर्ट ने पीसीएस भर्ती प्रक्रिया पर क्यों लगाई रोक?
पीसीएस मुख्य (मेन्स) परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पीपीएससी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अभ्यर्थियों ने न केवल भर्ती में धांधली की बात कही, बल्कि हर एक आरोप के साथ ठोस साक्ष्य भी अदालत के सामने पेश किए। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने आदेश में अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए इन सभी 10 गंभीर आरोपों का स्पष्ट जिक्र किया है।
परीक्षा नियम और आयु सीमा में क्या गड़बड़ियां हुईं?
याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, प्रारंभिक परीक्षा से एक दिन पहले तक 10वीं में पंजाबी पास होना अनिवार्य था, लेकिन बिना पंजाबी विषय वाले अयोग्य अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए परीक्षा की तारीख अप्रैल 2025 से बढ़ाकर पहले अक्टूबर और फिर दिसंबर 2025 कर दी गई। इसके अलावा, चेयरमैन का पद खाली रहने के दौरान पीपीएससी सचिव ने बिना कानूनी अधिकार के तीन बार नोटिस निकालकर खेल और दिव्यांग कोटे के सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख बढ़ाई, जिससे 31 जनवरी 2025 की अंतिम तिथि के बाद 361 नए अयोग्य उम्मीदवार जुड़ गए। यही नहीं, मूल विज्ञापन के नोट 3 और 4 का उल्लंघन करते हुए खेल व दिव्यांग कोटे के अपात्र आवेदकों का फॉर्म रद्द करने के बजाय नौ महीने बाद उन्हें सामान्य व अन्य श्रेणियों में शिफ्ट कर दिया गया।
रोल नंबर आवंटन और आयु वर्ग में कैसी लापरवाही बरती गई?
आवेदन प्रक्रिया में प्रशासनिक लापरवाही का आलम यह रहा कि 37 वर्ष की अधिकतम आयु पार कर चुके 60 ओवरएज और 21 वर्ष से कम उम्र के दो अंडरएज उम्मीदवारों समेत कुल लगभग 284 संदिग्ध आयु वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने दिया गया। तकनीकी खामियों के चलते 186 उम्मीदवारों को एक ही श्रेणी में और 105 को अलग-अलग श्रेणियों में एक से अधिक रोल नंबर जारी हुए, जबकि एक व्यक्ति को तीन रोल नंबर तक मिल गए। हद तो तब हो गई जब एक पुरुष अभ्यर्थी को महिला श्रेणी में दिखाया गया और एक महिला अभ्यर्थी को पुरुष व महिला दोनों श्रेणियों में अलग-अलग रोल नंबर आवंटित कर दिए गए।
पेपर लीक, क्लस्टर पासिंग और रसूखदारों को लाभ के क्या आरोप हैं?
अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि कई प्रश्न पत्रों पर सीरियल नंबर गायब थे या अलग-अलग फॉन्ट में छपे थे, जिससे पैकेटों के बिना सील या फटे होने का संदेह गहराया। मुख्य परीक्षा के नतीजों में सफल 751 उम्मीदवारों में से 270 उम्मीदवार 118 ऐसे लगातार रोल नंबरों वाले क्लस्टर में पास हुए हैं, जिनमें केंद्र संख्या चार और आठ पर एक ही कमरे की दो पूरी लाइनों के छह-छह अभ्यर्थियों का एक साथ पास होना और लाइव सीसीटीवी न होना शामिल है। इसके अतिरिक्त, एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार (जिसे कैबिनेट मंत्रियों का करीबी बताया गया) को दिव्यांगों के कमरे में बैठाकर एक घंटे का अतिरिक्त समय देने तथा वरिष्ठ आईपीएस, आईएएस और पुलिस अधिकारियों के बच्चों को संदिग्ध तरीके से पास करने के आरोप भी लगे हैं।
कॉपियों की जांच और स्क्रूटनी में क्या नियम तोड़े गए?
नियमों के तहत प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से पहले आवेदनों की जांच अनिवार्य थी, लेकिन पीपीएससी ने न तो प्रीलिम्स से पहले जांच की और न ही मेन्स से पहले। चार नवंबर 2026 को मेन्स का रिजल्ट आने के बाद 18 नवंबर को आवेदनों की जांच पूरी की गई और श्रेणी-वार कट-ऑफ अंक भी छिपा लिए गए। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर भी सवाल उठे हैं क्योंकि कॉपियां ऐसे गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों से जंचवाई गईं जिनकी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है, साथ ही उत्तर पुस्तिका के फ्रंट कवर पर ही अभ्यर्थियों का नाम और रोल नंबर लिखवाकर उनकी पहचान उजागर होने का खतरा पैदा किया गया।
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आम अभ्यर्थियों और भर्ती व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?
हाईकोर्ट के इस सख्त हस्तक्षेप से उन हजारों मेहनती युवाओं को बड़ी राहत मिली है, जो पारदर्शी चयन प्रक्रिया के इंतजार में दिन-रात तैयारी कर रहे थे। रिकॉर्ड सील होने और कोर्ट की निगरानी बढ़ने से अब भर्ती एजेंसी की जवाबदेही तय होगी और यदि आरोप साबित होते हैं तो पूरी चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस स्टे ऑर्डर के कारण 322 पदों पर होने वाली नियुक्तियां अगली सुनवाई और अदालत के अंतिम फैसले तक पूरी तरह रुक गई हैं। #PunjabPCS #PPSC #HighCourtNews


