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पंजाब की कानून-व्यवस्था पर राज्यपाल कटारिया चिंतित, बोले- पूरे समाज को आगे आना होगा

Punjab Law and Order पंजाब की कानून-व्यवस्था पर राज्यपाल कटारिया चिंतित, बोले- पूरे समाज को आगे आना होगा

पंजाब की कानून-व्यवस्था पर राज्यपाल कटारिया चिंतित

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VVinita Kohli

Punjab Law and Order: पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि मौजूदा हालात को संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। लुधियाना में एक निजी समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में जिस तरह रोजाना आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, वह चिंता का विषय है। राज्यपाल की इस टिप्पणी से पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है।

कटारिया ने कहा कि प्रदेश में छोटी-छोटी बातों पर गोली चलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने बढ़ते गन-कल्चर पर तंज कसते हुए कहा कि यहां गोलियां ऐसे चलती हैं, जैसे कोई पटाखे चला रहा हो। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि छोटी उम्र के बच्चे भी पिस्तौल चला देते हैं। राज्यपाल ने इसे पूरे समाज के लिए बड़ी चुनौती बताया।

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नशे से पंजाब की युवा पीढ़ी कमजोर हो रही: कटारिया

नशे के मुद्दे पर राज्यपाल ने कहा कि पंजाब जैसे बहादुरों के प्रदेश को नशा कमजोर कर रहा है। उन्होंने कहा कि नशे पर नियंत्रण की जिम्मेदारी केवल सरकार या किसी एक व्यक्ति की नहीं है। समाज के सभी समझदार लोगों और हर नागरिक को इस दिशा में प्रयास करना होगा। कटारिया ने नशे के आदी बच्चों और युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी बच्चे के नशे की गिरफ्त में आने पर उससे नफरत करने से समस्या हल नहीं होगी। उसे इस दलदल से बाहर निकालने के लिए केवल माता-पिता के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि पूरे समाज को साथ देना होगा। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि यदि आने वाली पीढ़ी को नशे से बचा लिया जाए तो अगले 8 से 10 वर्षों में पंजाब फिर से मजबूती से खड़ा हो सकता है। उन्होंने नशे के खिलाफ सामूहिक प्रयासों को जरूरी बताया।

बातचीत के दौरान पत्रकारों ने राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन और प्रदेश की राजनीतिक खींचतान से जुड़े सवाल भी पूछे। इस पर राज्यपाल ने टिप्पणी करने से परहेज किया। उन्होंने स्पष्ट कहा, “मैं पार्टियों का काम नहीं करता हूं। मैं तो यहां का जो संवैधानिक पद है, उसका काम करता हूं।” कटारिया ने इस तरह राजनीतिक सवालों से दूरी बनाए रखी और अपनी भूमिका को संवैधानिक जिम्मेदारियों तक सीमित बताया।

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