Punjab News: पंजाब में पुलिस हिरासत से लोगों के लापता होने के पुराने मामलों में 34 साल बाद एक अहम फैसला आया है। मोहाली की विशेष CBI अदालत ने वर्ष 1992 में लुधियाना के ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी के अपहरण और लापता होने के मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व SSP गुरमीत सिंह रंधावा को दोषी करार दिया है। अदालत ने उनके सुरक्षा गार्ड परमिंदरजीत सिंह को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत अब 12 नवंबर को दोषी पूर्व SSP की सजा पर फैसला सुनाएगी। अमरीक सिंह को 25 नवंबर 1992 को लुधियाना में एक शादी समारोह से पुलिस टीम अपने साथ ले गई थी। इसके बाद परिवार उन्हें तलाशता रहा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। मामले की जांच बाद में CBI को सौंपी गई और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब अदालत का फैसला आया है।
शादी समारोह से पुलिस टीम उठा ले गई थी अमरीक सिंह
लुधियाना के ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी 25 नवंबर 1992 को अपने साले की बेटी की शादी में शामिल होने होटल अमलतास पहुंचे थे। इसी दौरान तरनतारन पुलिस की टीम उन्हें अपने साथ ले गई। परिवार को उम्मीद थी कि पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद अमरीक सिंह का कोई सुराग नहीं मिला। CBI की जांच में सामने आया कि अमरीक सिंह को पुलिस द्वारा ले जाए जाने की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों तक टेलीग्राम के जरिए पहुंचाई गई थी। उनकी रिहाई के लिए पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन परिवार को कोई राहत नहीं मिली।
अमरीक सिंह के भतीजे दिलबाग सिंह ने भी आरोप लगाया कि उन्हें शादी समारोह से तत्कालीन SSP अजीत सिंह संधू, DSP गुरमीत सिंह रंधावा समेत छह पुलिस अधिकारी उठाकर ले गए थे। उनके मुताबिक, अगले दिन वह तरनतारन में अमरीक सिंह से मिला भी था। बाद में पुलिस ने मुलाकात करवाने वाले DSP के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की और उसे बयान नहीं देने की धमकी दी। दिलबाग सिंह के अनुसार, उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह से भी मुलाकात की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार का आरोप है कि पुलिस अंत तक अमरीक सिंह को हिरासत में लेने से इनकार करती रही।
पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैबियस कॉर्पस याचिका
अमरीक सिंह का कोई पता नहीं चलने पर उनकी पत्नी ने वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस याचिका दायर कर पति को अदालत के सामने पेश करने की मांग की। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अमरीक सिंह की पहले ही मौत हो चुकी है। सरकार ने उनके भोग से संबंधित विज्ञापन भी अदालत के रिकॉर्ड पर पेश किए। हालांकि, परिवार ने सरकार के इस दावे को स्वीकार नहीं किया और लगातार उनकी तलाश तथा मामले की जांच की मांग करता रहा। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में शवों को अज्ञात और लावारिस बताकर उनका अंतिम संस्कार किए जाने के मामलों की CBI जांच के आदेश दिए। अमरीक सिंह के लापता होने का मामला भी इसी जांच के दायरे में आया और CBI ने इसकी पड़ताल अपने हाथ में ले ली।
CBI ने पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ दाखिल की थी चार्जशीट
CBI ने जनवरी 1999 में इस मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज की। इसके बाद फरवरी 2000 में पुलिस टीम के खिलाफ नियमित केस दर्ज किया गया। जांच में अपहरण, गैरकानूनी हिरासत, सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर और आपराधिक साजिश जैसे आरोप शामिल किए गए। वर्ष 2001 में CBI ने तत्कालीन DSP (D) तरनतारन गुरमीत सिंह, थाना खालड़ा के तत्कालीन SHO इंस्पेक्टर सूबा सिंह, SI सुरिंदर सिंह, कांस्टेबल परमिंदरजीत सिंह उर्फ बब्बू और ASI जसवंत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में तत्कालीन SSP अजीत सिंह संधू को अपहरण की साजिश का मुख्य आरोपी बताया गया था। हालांकि, जांच के दौरान उनकी मौत हो चुकी थी। आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2000 में आरोप तय कर दिए गए थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों की याचिकाओं के चलते उच्च अदालतों के आदेश पर ट्रायल पर रोक लगी रही। इस कारण मामले की नियमित सुनवाई वर्ष 2022 में शुरू हो सकी।
47 गवाहों में से सिर्फ 16 की हुई गवाही, कई की हो चुकी थी मौत
मामले की सुनवाई में देरी का असर गवाहों पर भी पड़ा। CBI ने अदालत में 47 गवाहों की सूची पेश की थी, लेकिन ट्रायल के दौरान केवल 16 गवाहों के बयान ही दर्ज हो सके। लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण बाकी गवाहों में से ज्यादातर की मौत हो चुकी थी। ट्रायल शुरू होने के समय एक और गंभीर मामला सामने आया। CBI की ओर से अदालत में पेश किए गए कई अहम सबूत कोर्ट रिकॉर्ड से गायब मिले। इनमें गवाहों के बयान, शादी समारोह की तस्वीरें और वीडियो तथा आरोपी पुलिस अधिकारियों के वाहनों की लॉगबुक शामिल थीं। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर गायब रिकॉर्ड को दोबारा तैयार किया गया। पीड़ित परिवार की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट सरबजीत सिंह, जगजीत सिंह और पुष्पिंदर सिंह नत्त ने आरोप लगाया कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अदालत से केस का रिकॉर्ड गायब करवाया गया था। हालांकि, रिकॉर्ड गायब होने के मामले में किसी अदालत कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।
ट्रायल के दौरान तीन आरोपी पुलिस अधिकारियों की मौत
मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया लंबी चलती रही। इस दौरान आरोपी पुलिस अधिकारियों में शामिल ASI जसवंत सिंह, SI सुरिंदर सिंह और इंस्पेक्टर सूबा सिंह की मौत हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई समाप्त कर दी गई। अब मोहाली की विशेष CBI अदालत ने पूर्व SSP गुरमीत सिंह रंधावा को दोषी करार दिया है। विशेष जज दिनेश कुमार वधवा की अदालत ने उनके सुरक्षा गार्ड परमिंदरजीत सिंह को सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। करीब 34 साल तक अपने परिवार के सदस्य के लापता होने का जवाब तलाशते रहे परिजनों के लिए यह फैसला अहम है। हालांकि, अभी दोषी पूर्व SSP की सजा का ऐलान होना बाकी है। अदालत 12 नवंबर को सजा सुनाएगी। अब परिवार और मामले से जुड़े लोगों की नजरें इसी फैसले पर टिकी हैं।
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