Punjab News : कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों और प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से भगवंत मान सरकार ने अपनी कवायद तेज कर दी है। कैबिनेट उप-समिति के चेयरमैन और राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को पंजाब भवन में राज्य की विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक मैराथन बैठक की।
बैठक के दौरान कर्मचारियों की समस्याएं और मांगें विस्तार से सुनने के बाद वित्त मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट लहजे में कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों की फाइलों पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनका त्वरित समाधान निकाला जाए।
वित्तीय मामलों को प्राथमिकता पर भेजने के आदेश
वित्त मंत्री चीमा ने विभागों के उच्च अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन-जिन मांगों से वित्तीय देनदारियां या प्रशासनिक संशोधन जुड़े हुए हैं, उनसे संबंधित प्रस्ताव बनाकर तुरंत कैबिनेट उप-समिति को भेजे जाएं।
उन्होंने खास तौर पर ताकीद की कि जिन फाइलों में वित्तीय मंजूरी की आवश्यकता है, उन्हें बिना किसी देरी के सीधे वित्त विभाग को प्राथमिकता के आधार पर भेजा जाए ताकि कागजी कार्रवाई में वक्त जाया न हो। चीमा ने यूनियनों को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के लिए कर्मचारियों का हित सर्वोपरि है।
क्लास-फोर वर्कर से लेकर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स तक की बात सुनी
बैठक के दौरान राज्यभर से आए करीब आधा दर्जन से अधिक विभागों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें वित्त मंत्री के समक्ष रखीं। इसमें PWD फील्ड एंड वर्कशॉप वर्कर यूनियन (माखन सिंह वाहिदपुरी के नेतृत्व में), जल आपूर्ति एवं सेनेटेशन वर्कर यूनियन और ग्राम पंचायत जल सप्लाई पंप ऑपरेटर्स एसोसिएशन शामिल रहे।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी यूनियनों ने भी अपना पक्ष मजबूती से रखा, जिनमें सांझा फ्रंट CHO पंजाब, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एसोसिएशन और 180 ETT टेट पास अध्यापक एसोसिएशन (जय सिंह वाला) के प्रतिनिधि प्रमुखता से मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त दिव्यांग कर्मचारियों की मांगों को लेकर सांझा दिव्यांग मोर्चा और पंजाब दिव्यांग एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों ने भी अपनी समस्याएं रखीं।
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