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Punjab Paddy Procurement 2026 : पंजाब में धान खरीद की तेज रफ्तार, 19,222 किसानों के खातों में पहुंचे 800 करोड़ रुपये

Punjab Paddy Procurement 2026 : पंजाब में धान खरीद की तेज रफ्तार, 19,222 किसानों के खातों में पहुंचे 800 करोड़ रुपये

पंजाब में धान खरीद की तेज रफ्तार, 19,222 किसानों के खातों में पहुंचे 800 करोड़ रुपये

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hharpreet singh

Punjab Paddy Procurement 2026 : पंजाब सरकार ने राज्य की अनाज मंडियों में धान खरीद सीजन को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों को फसल का भुगतान तय 24 घंटे की समय-सीमा से भी पहले करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब तक 19,222 किसानों के खातों में लगभग 800 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर कर दी गई है।

10 जिलों की मंडियों का दौरा, कटारूचक बोले- ‘एक भी शिकायत नहीं मिली’

कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वे स्वयं गुरदासपुर, पटियाला, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, जालंधर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, फतेहगढ़ साहिब और कपूरथला समेत 10 जिलों की मंडियों में व्यवस्थाएं देख चुके हैं। कटारूचक के मुताबिक इस बार मंडियों में आढ़तियों, मजदूरों या किसानों की तरफ से अव्यवस्था की एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है।

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बाहरी राज्यों के धान पर नकेल, जलालाबाद में हरियाणा का कारोबारी पकड़ा गया

पंजाब की मंडियों में दूसरे राज्यों से सस्ते दामों पर धान लाकर बेचने वाले तत्वों पर भी कड़ाई से नकेल कसी जा रही है। राज्य के सभी अंतरराज्यीय नाकों पर खाद्य आपूर्ति विभाग और पुलिस की टीमें चौबीसों घंटे पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसी चौकसी के चलते जलालाबाद में कथित तौर पर हरियाणा से पंजाब में धान की अवैध खेप लाते हुए एक व्यक्ति को रंगे हाथों दबोचा गया, जिसके खिलाफ विभागीय और कानूनी जांच जारी है।

किसानों से सूखी फसल लाने की अपील, अधिकारियों को मिले कड़े निर्देश

खाद्य आपूर्ति मंत्री ने किसानों से आग्रह किया है कि वे मंडियों में केवल पूरी तरह से सूखी और निर्धारित नमी वाली फसल ही लेकर आएं, ताकि उन्हें बिकवाली में कोई असुविधा न हो। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीद की गति में किसी भी स्तर पर सुस्ती नहीं आनी चाहिए। बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव राहुल तिवारी, विशेष सचिव कमल कुमार गर्ग और अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

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