Rohtak Zila Parishad Protest: हरियाणा के रोहतक जिले में गांवों के विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अमले के बीच चल रहा गतिरोध अब सड़क पर आ गया है। विकास कार्यों में लगातार आ रही बाधाओं और अधिकारियों की सुस्त व अड़ियल कार्यशैली से खफा जिला पार्षदों ने मंगलवार को जोरदार हल्ला बोला। जिला परिषद चेयरमैन मंजू हुड्डा के नेतृत्व में 11 पार्षद जिला विकास भवन के बाहर धरने पर बैठ गए और विरोध दर्ज कराते हुए मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। इस नाटकीय विरोध प्रदर्शन से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।
फाइलों में अड़ंगे बाजी से ठप पड़े ग्रामीण विकास के काम
धरने पर बैठे पार्षदों का आरोप है कि नौकरशाही की लापरवाही के चलते ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों की रफ्तार पूरी तरह धीमी पड़ गई है। जनप्रतिनिधि अपने-अपने वार्डों में सड़कों, गलियों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के काम करवाना चाहते हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी फाइलों को पास करने में जानबूझकर अड़चनें पैदा कर रहे हैं। पार्षदों का कहना है कि जनता ने उन्हें उम्मीदों के साथ चुनकर भेजा है, लेकिन अधिकारी अपनी मनमानी से उनके हर प्रयास को विफल कर रहे हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
“अधिकारियों के रवैये से खराब हो रही सरकार की छवि”
जिला परिषद चेयरमैन मंजू हुड्डा ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सीधा सवाल उठाते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों का चहुंमुखी विकास करवाना चाहती है, लेकिन धरातल पर बैठे कुछ अधिकारी सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। उनके असहयोगपूर्ण रवैये से सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की छवि धूमिल हो रही है। चेयरमैन ने आशंका जताई कि यह सब किसी सोची-समझी साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, जिसे जनप्रतिनिधि कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की गुहार, सख्त कार्रवाई की मांग
प्रदर्शन के दौरान पार्षदों ने मुख्यमंत्री से इस मामले में फौरन व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की अपील की है। मंजू हुड्डा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि समय रहते प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की गई, तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का लक्ष्य अधूरा ही रह जाएगा। पार्षदों ने मांग की है कि विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि व्यवस्था पटरी पर लौट सके और जनता के काम सुचारू रूप से हो सकें।


