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मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा में विपक्षी दलों ने की केंद्रीय बजट की आलोचना

JJagmarg Desk
बजट की पंजाब सरकार और हरियाणा विपक्ष ने की आलोचना, किसानों के लिए कुछ नहीं
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चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा में विपक्षी दलों ने रविवार को केंद्रीय बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार एक बार फिर किसानों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी।

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मान ने ‘एक्स’ पर किया पोस्ट 

मान ने कहा कि बजट में न तो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कोई घोषणा की गई, न ही उद्योग जगत या करों में कोई राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का बजट एक बार फिर पंजाब की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इस बजट में किसानों के लिए एमएसपी और युवाओं के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है। बजट में पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। हमेशा की तरह, पंजाब और पंजाबियों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। पंजाब के लोग मेहनती और उत्साही हैं। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने ‘एक्स’ पर लिखा

राज्य के किसानों के लिए कोई राहत नहीं है और बजट में प्रदेश के युवाओं के लिए कोई घोषणा नहीं की गयी। 2026-27 इस बात की पुष्टि करता है कि पंजाब को पूरी तरह से भुला दिया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए कोई राहत नहीं, हमारे युवाओं के लिए रोजगार की कोई रूपरेखा नहीं, उद्योग या शहरों के लिए कोई योजना नहीं। बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली, “सुधार” जो कभी होते ही नहीं।

कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा

बजट 2026 में हरियाणा का नामोनिशान नहीं है! बजट में  हरियाणा का सिर्फ नाममात्र का जिक्र किया गया है। सुरजेवाला ने हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी का जिक्र किया जिसके बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि यह देश भर के उन 15 पुरातात्विक स्थलों में से एक है जिन्हें जीवंत और सांस्कृतिक अनुभव वाले पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।

सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा

रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा ‘एक बार फिर केंद्रीय बजट से गायब है’। पिछले 12 वर्षों की तरह, हरियाणा एक बार फिर केंद्रीय बजट में खाली हाथ रह गया है। भाजपा की केंद्र सरकार हरियाणा के साथ इतना अन्याय क्यों कर रही है? जबकि हरियाणा देश में सबसे अधिक जीएसटी और टोल टैक्स राजस्व संग्रह करता है, बजट में उसका हिस्सा शून्य है!

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