चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने विकास परियोजनाओं में तेजी लाने और समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए एक उच्चस्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है। सोमवार को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, समिति प्रत्येक दो सप्ताह में परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगी। वहीं, मुख्यमंत्री स्तर पर अधिमानतः हर दो महीने में एक बार समग्र समीक्षा भी की जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य राज्य भर में विकास कार्यों की दक्षता, जवाबदेही और समयबद्धता में सुधार करना है। इस समिति में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव साकेत कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी नरेंद्र पाल मलिक और मुख्यमंत्री के वरिष्ठ सलाहकार करण अहलावादी शामिल हैं।
वहीं, मुख्य अभियंता (जन स्वास्थ्य) राजीव बटिश तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। यह समिति प्रशासनिक मंजूरी से लेकर कार्य आवंटन तक की समयसीमा की निगरानी करेगी, मंजूरी में देरी की जांच करेगी और आवंटन तथा परियोजनाओं की शुरुआत के बीच लगने वाले वाले समय और आवश्यक स्वीकृतियों की समीक्षा करेगी। समिति परियोजना के पूरा होने की समीक्षा भी करेगी, देरी और लागत में वृद्धि के कारणों की पहचान करेगी, नए अनुमोदन के बाद संशोधित समयसीमा की पड़ताल करेगी, कार्य का निर्धारित समय-सारणी के भीतर पूरा होना सुनिश्चित करेगी तथा निर्मित संपत्तियों के रखरखाव की निगरानी करेगी। समिति मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।