Self Respect Marriage: उद्यमी काव्या मारन और संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर की शादी इन दिनों खूब चर्चा में है। दोनों ने अपने खास दिन को यादगार बनाने के लिए पारंपरिक पुरोहित और वैदिक रीति-रिवाजों से हटकर ‘सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज’ का रास्ता चुना। समारोह में दोनों ने एक-दूसरे को माला और चेन पहनाई और परिवार व दोस्तों की मौजूदगी में जीवनसाथी बने। इस चर्चित शादी के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज क्या है और आम विवाह से यह किस तरह अलग है।
दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में इस तरह के विवाह काफी प्रचलित हैं और स्थानीय भाषा में इन्हें ‘सुयमरियादै’ विवाह कहा जाता है। इसके पीछे यह बुनियादी सोच रही कि विवाह दो व्यक्तियों का निजी फैसला है, इसलिए इसे निभाने और पूरा करने का तरीका भी उन्हीं का होना चाहिए। करीब सौ साल पहले इसी विचार ने तमिलनाडु में समाज सुधार से जुड़ी एक अलग विवाह परंपरा को आकार दिया।
पेरियार के आंदोलन से जुड़ी हैं सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज की जड़ें
सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज की शुरुआत ईवी रामासामी पेरियार के सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से जुड़ी हुई है। यह आंदोलन 1920 के दशक में सामाजिक समानता, जातिगत भेदभाव के विरोध और महिलाओं के अधिकारों के सवालों को लेकर आगे बढ़ा। पेरियार का मानना था कि विवाह जैसी संस्था को अनावश्यक कर्मकांडों और सामाजिक ऊंच-नीच से मुक्त होना चाहिए।
तत्कालीन समय में विवाह की कई रस्मों में संस्कृत मंत्रों और पुरोहित की केंद्रीय भूमिका रहती थी। आंदोलन ने यह सवाल खड़ा किया कि जब वर-वधू उन मंत्रों का अर्थ ही नहीं समझते, तो शादी की मान्यता केवल उन्हीं रस्मों पर क्यों आधारित हो।
इसी सोच के तहत सेल्फ रेस्पेक्ट शादियों में दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे को माला या अंगूठी पहनाते, जीवनसाथी के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करते और कई बार थाली यानी मंगलसूत्र बांधते थे। यह आयोजन परिवार, मित्रों या परिचितों के बीच होता था। इस पहल का मकसद केवल सरल विवाह तक सीमित नहीं था, बल्कि जाति और लिंग आधारित सामाजिक ढांचे को चुनौती देना, अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना भी था।
कानूनी मान्यता और सेक्शन 7-ए का प्रावधान
लंबे समय तक सामाजिक व्यवहार और आंदोलन का हिस्सा रहने के बाद इस परंपरा को कानूनी रूप मिला। वर्ष 1967 में तमिलनाडु ने हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 में राज्य स्तर पर संशोधन कर सेक्शन 7-ए जोड़ा। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 17 जनवरी 1968 से यह प्रावधान कानून का हिस्सा बना, जो तमिलनाडु में हिंदुओं के बीच होने वाली सेल्फ रेस्पेक्ट और सुधारवादी शादियों को कानूनी मान्यता देता है।
इस कानून के अनुसार शादी संपन्न कराने के लिए पुरोहित का होना अनिवार्य नहीं है। दो लोग एक-दूसरे को पति या पत्नी स्वीकार कर सकते हैं और माला, अंगूठी या थाली बांधने जैसे प्रतीकात्मक तरीकों से विवाह पूरा कर सकते हैं, चाहे वह रिश्तेदारों, मित्रों या अन्य लोगों की मौजूदगी में हो।
सुप्रीम कोर्ट का रुख और कोर्ट मैरिज से अंतर
सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज के कानूनी दायरे को लेकर अदालत में भी चर्चाएं होती रही हैं। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेक्शन 7-ए के तहत होने वाली सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज के लिए सार्वजनिक घोषणा करना जरूरी नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि परिवार या समुदाय के दबाव के कारण कोई वयस्क जोड़ा अपनी शादी को सार्वजनिक रूप से घोषित करने की स्थिति में न हो, तो यह उसकी वैधता को प्रभावित नहीं करता।
हालांकि, इसे सामान्य कोर्ट मैरिज के समान नहीं मानना चाहिए। कोर्ट मैरिज आमतौर पर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होने वाली सिविल शादी होती है, जबकि सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज की कानूनी व्यवस्था हिंदू मैरिज एक्ट के तमिलनाडु वाले सेक्शन 7-ए से तय होती है।
आम हिंदू विवाह से क्यों और कितनी अलग है यह व्यवस्था
दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर रस्मों और औपचारिकताओं का है। पारंपरिक हिंदू विवाह में परिवार अपनी रीति के अनुसार कन्यादान, अग्नि, फेरे और सप्तपदी जैसी रस्में करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की सामान्य व्यवस्था के तहत विवाह की वैधता संबंधित रीति-रिवाजों और समारोहों से जुड़ी रहती है।
वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह भी साफ किया था कि यदि आवश्यक वैवाहिक रस्में ही न हुई हों, तो केवल विवाह प्रमाणपत्र होने से शादी वैध नहीं मानी जाती। इसके विपरीत तमिलनाडु में सेक्शन 7-ए पुरोहित या सप्तपदी को अनिवार्य न मानते हुए विवाह संपन्न करने के वैकल्पिक तरीके तय करता है। यानी समारोह संक्षिप्त हो सकता है, लेकिन कानूनी रूप से उसका महत्व कम नहीं होता।
सौ वर्ष पहले सामाजिक मंच से उठा यह विचार आज भी प्रासंगिक नजर आता है। यह परंपरा विवाह को पारिवारिक और पुरोहिती औपचारिकताओं से आगे ले जाकर दो लोगों की आपसी सहमति, सम्मान और बराबरी के करीब रखती है।


