Yamunanagar News: हरियाणा की सहकारिता और कृषि राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है। यमुनानगर स्थित सरस्वती शुगर मिल के बाहर गन्ने के वाजिब दाम की मांग को लेकर किसानों का धरना लगातार गरमाता जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ किसानों की पिछले दिनों हुई बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद, भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी सीधे धरना स्थल पर पहुंचे। मीडिया के रूबरू होते हुए उन्होंने राज्य सरकार को दो-टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य (भाव) 600 रुपये प्रति क्विंटल नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन थमने वाला नहीं है।
‘पिछले 6 साल से नहीं बढ़ा गन्ने का सही भाव’
धरना स्थल पर मौजूद किसानों और मीडिया से बात करते हुए गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि देश और प्रदेश का अन्नदाता पिछले 6 सालों से ठगा सा महसूस कर रहा है। इन सालों में गन्ने के भाव में या तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई या फिर नाममात्र का इजाफा किया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हालात यह हो चुके हैं कि प्रदेश की अलग-अलग मिलों में अभी भी पिछला 2 से 4 महीने तक का गन्ना बकाया खड़ा है। लागत और मुनाफे का गणित समझाते हुए चढूनी ने कहा कि सरकार के अपने आधिकारिक आंकड़ों और कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग से पहले हुई अधिकारियों की बैठक में भी गन्ने की प्रति क्विंटल लागत 455 से 460 रुपये तक आंकी गई है।
लागत का हवाला देकर सरकार को घेरा
चढूनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस चुनावी वादे का भी जिक्र किया जिसमें लागत का डेढ़ गुना दाम देने की बात कही गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि यदि 450 रुपये लागत का डेढ़ गुना निकाला जाए, तो भाव 700 रुपये बनता है, लेकिन किसान सिर्फ 600 रुपये मांग रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लागत निकालते समय ट्यूबवेल के बोर बैठने, नई मशीनरी के भारी-भरकम खर्च और उस पर लगने वाले ब्याज को जोड़ती ही नहीं है। सिर्फ 15 से 20 रुपये की मामूली बढ़ोतरी करके किसानों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जो मौजूदा महंगाई के दौर में पूरी तरह असंभव है।
धान और बिजली के संकट का दिया हवाला
गन्ने के रकबे और धान के संकट पर बात करते हुए किसान नेता ने सरकार को चेताया कि यदि गन्ना घटा तो धान की खेती बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि एक एकड़ धान की खेती में सरकार को 5 से 6 हजार रुपये की बिजली सब्सिडी चुकानी पड़ती है। इस बार धान जरूरत से ज्यादा होने के कारण मंडियों में खरीद तक बंद करनी पड़ गई थी। ऐसे में कृषि संतुलन को बचाए रखने का इकलौता रास्ता गन्ने का भाव बढ़ाना ही है। पंजाब का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां का नया रेट हरियाणा से काफी ज्यादा रहने वाला है, ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री को खुद पहल करके किसानों के हित में फैसला लेना चाहिए।
कल से हरियाणा में मिलें नहीं चलने देंगे: चढूनी
प्रेसवार्ता के अंत में गुरनाम सिंह चढूनी ने सबसे बड़ा और आक्रामक ऐलान करते हुए कहा कि बुधवार से मिलों का पेराई सत्र शुरू होना है, लेकिन हरियाणा के अंदर कोई भी किसान मिल को गन्ना नहीं देगा। उन्होंने साफ किया कि जनता और किसानों के बल पर प्रदेश की एक भी मिल नहीं चलने दी जाएगी। यदि प्रशासन ने इस दौरान बल प्रयोग करने की कोशिश की, तो किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। लाठी, गोली या जेल का सामना करने के लिए किसान तैयार हैं, लेकिन वे अपने हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे।
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