AAP Mann Ke Munafe Campaign : आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को पंजाब भर में अपने जनसंपर्क अभियान ‘मान के मुनाफे’ के जरिए राज्य के कोने-कोने में हलचल बढ़ा दी है। पार्टी विधायकों और क्षेत्र प्रभारियों ने गुरुहरसहाय, फिरोजपुर देहाती, रूपनगर, लुधियाना उत्तरी और अमलोह समेत कई जिलों में घर-घर दस्तक दी। इस दौरान पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के साढ़े चार साल का रिपोर्ट कार्ड सीधे जनता के हाथों में सौंपा।
शाहकोट, बलाचौर, अमृतसर पूर्वी, खरड़ और दसूहा में भी आप प्रतिनिधियों ने नागरिकों से सीधे मुलाकात की। नेताओं ने लोगों को बताया कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लिनिकों में मुफ्त दवाइयां, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प और मां-बेटी सम्मान योजना से आम परिवारों का मासिक बजट कितना सुधरा है। यह अभियान पारंपरिक राजनीतिक वादों से अलग सरकार के जमीन पर दिखे काम का लेखा-जोखा पेश कर रहा है।
मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं से आम परिवारों को सीधी राहत
घर-घर प्रचार के दौरान आप नेताओं ने परिवारों से संवाद करते हुए बताया कि मान सरकार की नीतियों ने हर घर की जेब में सीधी बचत पहुंचाई है। पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों का बिजली बिल शून्य आ रहा है, जिससे मध्यमवर्ग और गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है।
वहीं मोहल्लों और गांवों में बने आम आदमी क्लिनिकों से लोगों को मुफ्त जांच, डॉक्टर परामर्श और दवाएं मिल रही हैं। इससे निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब के भारी-भरकम खर्चों से आम आदमी को छुटकारा मिला है।
शिक्षा और महिला कल्याण योजनाओं पर मिला जनता का समर्थन
अभियान के दौरान विधायकों ने राज्य के सरकारी स्कूलों में हुए सुधारात्मक बदलावों और नई नौकरियों के अवसरों की भी जानकारी दी। मां-बेटी सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को मिल रहे वित्तीय सहयोग ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है।
अमृतसर से लेकर लुधियाना तक के निवासियों ने आप नेताओं का स्वागत किया और योजनाओं से मिले लाभों पर खुलकर चर्चा की। लोगों ने माना कि मूलभूत सुविधाओं पर इस तरह का ध्यान पहले कभी नहीं दिया गया था।
चुनावी भाषण नहीं, काम की सीधी जवाबदेही का प्रयास
आप नेताओं ने स्पष्ट किया कि ‘मान के मुनाफे’ कोई पारंपरिक राजनीतिक या चुनावी दौरा नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य पिछले साढ़े चार साल में हुए पारदर्शी कामकाज को सीधे जनता के सामने रखना है।
पार्टी का यह अभियान आने वाले दिनों में पंजाब के अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों और सुदूर गांवों तक लगातार जारी रहेगा। सरकार का दावा है कि रिपोर्ट कार्ड के जरिए वह अपनी जवाबदेही साबित कर रही है।
Punjab Farmers Cases Withdrawal : पंजाब में किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे 15 अक्तूबर तक होंगे वापस
