Ambala News: हरियाणा के अम्बाला जिले में स्थित ऐतिहासिक सेंट्रल जेल को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने और इसके संरक्षण की मांग जोर पकड़ने लगी है। अम्बाला बार एसोसिएशन ने इस संबंध में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सरकार को एक विस्तृत ज्ञापन भेजा है। एसोसिएशन ने मांग की है कि आजादी की लड़ाई की गवाह रही इस जेल को अंडमान की सेल्युलर जेल की तर्ज पर स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय एवं शोध केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।
1857 के नए स्मारक से अलग है जेल की ऐतिहासिक विरासत
अम्बाला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रोहित जैन ने स्पष्ट किया कि अम्बाला में 1857 की क्रांति के शहीदों की याद में नया स्मारक जरूर बनाया गया है, लेकिन वह सेंट्रल जेल की मूल ऐतिहासिक विरासत का विकल्प नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि दोनों का अपना अलग महत्व है। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में इस जेल ने स्वतंत्रता संग्राम के कई निर्णायक मोड़ देखे हैं, जहां अनगिनत क्रांतिकारियों को यातनाएं दी गईं और कई वीरों ने फांसी के फंदे को चूमा।
बसंत विश्वास से लेकर सुचेता कृपलानी तक से जुड़ा है इतिहास
ज्ञापन में जेल के गौरवशाली और संवेदनशील इतिहास से जुड़े कई अहम तथ्यों का हवाला दिया गया है। साल 1912 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के मामले में क्रांतिकारी बसंत कुमार विश्वास को इसी जेल में फांसी दी गई थी। इसके अलावा, 3 सितंबर 1915 को ब्रिटिश शासन के खिलाफ सैन्य विद्रोह के आरोप में 12 क्रांतिकारियों को भी यहीं फांसी पर लटकाया गया था। आजादी के आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनीं सुचेता कृपलानी, स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर और शहीद-ए-आजम भगत सिंह की बहन बीबी अमर कौर भी इसी जेल में बंदी रही थीं। साथ ही, महात्मा गांधी की हत्या के मामले में दोषी नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को यहीं फांसी दी गई थी।
जेल शिफ्ट होने की स्थिति में पुरानी इमारतों को न तोड़ने की अपील
बार एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में इस बात पर गहरी चिंता जताई है कि यदि भविष्य में प्रशासनिक या सुरक्षा कारणों से सेंट्रल जेल को शहर से बाहर कहीं और शिफ्ट किया जाता है, तो पुराने परिसर की ऐतिहासिक धरोहरों की अनदेखी हो सकती है। एडवोकेट रोहित जैन का कहना है कि जेल का प्रशासनिक उपयोग बंद होने से उसका ऐतिहासिक महत्व समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए पुरानी बैरकों, बंदी कोठरियों, फांसीघर और अन्य ढांचों को उनके मूल स्वरूप में सुरक्षित रखा जाना जरूरी है। उन्होंने संरक्षण की अंतिम रूपरेखा तैयार होने तक किसी भी निर्माण को गिराने या बदलने पर रोक लगाने तथा इसके लिए इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का सुझाव दिया है।
म्यूजियम और लाइट एंड साउंड शो से जुड़ेगी नई पीढ़ी
ज्ञापन में अंडमान-निकोबार की सेल्युलर जेल का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि अम्बाला जेल को भी एक भव्य स्मारक और संग्रहालय में तब्दील किया जाना चाहिए। यहां स्वतंत्रता सेनानियों की दुर्लभ तस्वीरें, ऐतिहासिक दस्तावेज, पुराने अभिलेख और उनसे जुड़ी स्मृतियों को सहेज कर प्रदर्शित किया जाए। इसके साथ ही परिसर में नियमित रूप से ‘लाइट एंड साउंड शो’ शुरू करने की मांग की गई है, ताकि हरियाणा और आसपास के राज्यों से आने वाले युवा और छात्र देश के क्रांतिकारियों के बलिदान को करीब से जान सकें।
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