Burail Jail News: चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में अब गैंगस्टरों, कट्टरपंथियों और हाई-रिस्क अपराधियों के लिए अलग हाई-सिक्योरिटी बैरक और जोन बनाए जाएंगे। ऐसे बंदियों को सामान्य कैदियों के साथ नहीं रखा जाएगा। जेल प्रशासन बंदियों की उम्र, लिंग, सजा की अवधि, आपराधिक इतिहास और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें आठ अलग-अलग श्रेणियों में बांटेगा। इनमें हाई, मीडियम और लो-रिस्क श्रेणियां भी शामिल होंगी। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जेल के भीतर गैंगस्टरों के प्रभाव को सीमित करना है। अक्सर जेल में बंद कुख्यात अपराधियों पर दूसरे कैदियों को अपने नेटवर्क से जोड़ने, उन्हें प्रभावित करने और जेल के अंदर से आपराधिक गतिविधियां चलाने के आरोप लगते रहे हैं।
अलग बैरक और जोखिम के आधार पर वर्गीकरण से ऐसे नेटवर्क पर निगरानी रखना आसान होगा। पंजाब के बाद अब चंडीगढ़ की जेलों में भी ब्रिटिशकाल के पुराने जेल कानूनों की जगह नया कानून लागू किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पंजाब प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेस एक्ट 2026 को जरूरी स्थानीय बदलावों के साथ चंडीगढ़ के लिए नोटिफाई किया है। इसके साथ ही 132 साल पुराने द प्रिजंस एक्ट 1894 और 126 साल पुराने द प्रिजनर्स एक्ट 1900 को खत्म कर दिया गया है।
आठ श्रेणियों में बांटे जाएंगे बंदी, गैंगस्टरों के लिए अलग सुरक्षा व्यवस्था
नए एक्ट के तहत जेल प्रशासन अब सभी बंदियों को एक जैसी श्रेणी में नहीं रखेगा। उनकी उम्र, लिंग, सजा की अवधि, आपराधिक इतिहास और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर जोखिम का आकलन किया जाएगा। इसके बाद बंदियों को आठ कैटेगरी में रखा जाएगा। इनमें हाई, मीडियम और लो-रिस्क श्रेणियां शामिल होंगी। हाई-रिस्क श्रेणी में आने वाले गैंगस्टरों, कट्टरपंथियों और अन्य खतरनाक अपराधियों के लिए अलग हाई-सिक्योरिटी बैरक और जोन बनाए जाएंगे। इससे सामान्य कैदियों को ऐसे अपराधियों के संपर्क और प्रभाव से दूर रखने में मदद मिलेगी। जेल प्रशासन के लिए भी बंदियों की गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा। इस व्यवस्था का एक बड़ा मकसद जेल के भीतर से चलने वाले आपराधिक सिंडिकेट पर रोक लगाना है। किसी गैंग का सदस्य जेल में रहते हुए दूसरे कैदियों को अपने नेटवर्क में शामिल न कर सके और बाहर मौजूद साथियों के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियां न चला सके, इसके लिए निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी।
बुड़ैल जेल के कैदी दूसरे राज्यों में भी भेजे जा सकेंगे
नए कानून में कैदियों के स्थानांतरण को लेकर भी बदलाव किया गया है। अब राज्य सरकार की सहमति से चंडीगढ़ की जेलों में बंद कैदियों और अंडरट्रायल को दूसरे राज्यों की जेलों में भेजा जा सकेगा। इसी तरह दूसरे राज्यों की जेलों में बंद कैदियों को भी चंडीगढ़ लाया जा सकेगा। इस प्रावधान से जेलों में बंदियों की संख्या और सुरक्षा जरूरतों के अनुसार उनका प्रबंधन किया जा सकेगा। यदि किसी जेल में क्षमता से अधिक बंदी हैं या किसी कैदी को सुरक्षा के लिहाज से दूसरी जगह रखना जरूरी है, तो उसके स्थानांतरण का विकल्प उपलब्ध होगा। इससे हाई-रिस्क कैदियों के प्रबंधन में भी मदद मिल सकती है।
जेल के 500 मीटर दायरे में नो-फ्लाई जोन
जेलों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए नए एक्ट में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया है। जेल परिसर और उसकी बाहरी सीमा के 500 मीटर के दायरे को नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य जेल के आसपास ड्रोन या अन्य उड़ने वाले उपकरणों के जरिए होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाना है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), 360 डिग्री फुल बॉडी स्कैनर, एक्स-रे स्कैनर, बॉडी-वोर्न कैमरे और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल जैमर, वॉकी-टॉकी और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसी तकनीकों को भी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाएगा। जेल के भीतर होने वाली संदिग्ध गतिविधियों और आपराधिक नेटवर्क की पहचान के लिए रिसर्च एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस विंग भी काम करेगी। यह विंग जेल के अंदर चल रही गतिविधियों पर नजर रखेगी और आपराधिक सिंडिकेट से जुड़ी सूचनाओं का विश्लेषण करेगी। इससे जेल प्रशासन को समय रहते सुरक्षा से जुड़े खतरे पहचानने में मदद मिलेगी।
जेल में मोबाइल इस्तेमाल करने पर 5 साल तक की सजा
नए कानून में जेल के भीतर मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर भी सख्ती बढ़ाई गई है। यदि कोई बंदी, उससे मिलने आने वाला व्यक्ति या जेल कर्मचारी मोबाइल फोन, सिम कार्ड, चार्जर, मेमोरी कार्ड या वायरलेस उपकरण रखते या इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरी बार या बार-बार दोषी पाए जाने पर सजा बढ़कर 3 से 5 साल तक हो सकती है। इस स्थिति में पांच लाख रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान है।
यह अपराध गैर-जमानती होगा। नए कानून की एक और खास बात यह है कि इस मामले में मिलने वाली अतिरिक्त सजा पहले से चल रही सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी। यानी जेल में मोबाइल या प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के इस्तेमाल पर दोषी पाए जाने वाले बंदी को अपनी मौजूदा सजा के अलावा अतिरिक्त कैद भी भुगतनी पड़ सकती है। पुराने कानून में ऐसे मामलों में अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान था। नए एक्ट में सजा और जुर्माने की सीमा बढ़ाकर जेल के भीतर मोबाइल के इस्तेमाल को रोकने की कोशिश की गई है।
जेल से भागने पर 10 साल तक की अतिरिक्त कैद
जेल से फरार होने, किसी कैदी को भागने में मदद करने या जेल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर अपराधों पर भी नए कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। ऐसे मामलों में दोषी को 2 से 10 साल तक की अतिरिक्त कैद हो सकती है। इसके साथ पांच लाख रुपये तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य जेल परिसर में अनुशासन बनाए रखना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। जेल से भागने की कोशिश या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की मदद को गंभीर अपराध माना जाएगा। जेल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। नए एक्ट में जेलों को केवल सजा काटने की जगह के बजाय सुधार और पुनर्वास केंद्र के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत जेल प्रशासन को बंदियों की सुरक्षा और निगरानी के साथ उनके सुधार पर भी ध्यान देना होगा। पुराने ब्रिटिशकालीन कानूनों को हटाकर लागू किए गए नए प्रावधानों में आधुनिक सुरक्षा तकनीक, जोखिम के आधार पर बंदियों का वर्गीकरण, आपराधिक नेटवर्क पर निगरानी और पुनर्वास को एक साथ रखा गया है। इससे बुड़ैल जेल समेत चंडीगढ़ की जेलों के प्रशासनिक कामकाज और सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव आने की उम्मीद है।
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