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चंडीगढ़ में मेयर का कार्यकाल बढ़ाने की मांग अटकी; गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं

Chandigarh mayor tenure चंडीगढ़ में मेयर का कार्यकाल बढ़ाने की मांग अटकी; गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं

मेयर चुनाव की तैयारियों का जायजा लेते अधिकारी

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VVinita Kohli

Chandigarh mayor tenure: चंडीगढ़ में मेयर का कार्यकाल एक साल से बढ़ाकर ढाई या तीन साल करने की मांग फिलहाल आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अभी मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में दिसंबर 2026 में प्रस्तावित नगर निगम चुनाव के बाद जनवरी 2027 में चुने जाने वाले नए मेयर का कार्यकाल भी एक साल रहने की संभावना है। अगर नए मेयर के चुनाव से पहले कानून में संशोधन नहीं हुआ तो शहर में मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। इसके तहत हर साल पार्षदों में से नया मेयर चुना जाता है। कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर नहीं होने से अगली नगर निगम व्यवस्था में भी बदलाव की उम्मीद फिलहाल कमजोर पड़ गई है।

चंडीगढ़ नगर निगम का मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2026 में नए पार्षदों के चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव परिणाम आने और पार्षदों के निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद नगर निगम की पहली बैठक बुलाई जाएगी। इसी बैठक में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराया जाएगा। इस प्रक्रिया के मुताबिक जनवरी 2027 में शहर को नया मेयर मिलेगा। अगर तब तक कार्यकाल बढ़ाने के लिए कानूनी बदलाव नहीं होता है तो नए मेयर को भी एक साल के लिए ही चुना जाएगा। यानी कार्यकाल बढ़ाने की मांग पर फैसला नहीं होने का असर अगले नगर निगम चुनाव के बाद बनने वाले नेतृत्व पर भी पड़ेगा।

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कानून में संशोधन के बिना नहीं बढ़ सकता कार्यकाल

चंडीगढ़ में पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1976 लागू है। इसकी धारा 38 के तहत मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव पार्षदों में से किया जाता है। मौजूदा कानून में इन पदों का कार्यकाल एक साल निर्धारित है। इसलिए चंडीगढ़ प्रशासन अपने स्तर पर आदेश जारी करके मेयर का कार्यकाल ढाई या तीन साल नहीं कर सकता। इसके लिए पहले कानून में संशोधन करना होगा और संसद की मंजूरी लेनी होगी। कानूनी बदलाव के बाद नई व्यवस्था लागू करने के लिए चुनाव प्रक्रिया, पदों के आरक्षण और कार्यकाल की शुरुआत व समाप्ति से जुड़े नियम भी तय करने होंगे। दिसंबर 2026 में पार्षदों के चुनाव और जनवरी 2027 में मेयर चुनाव का प्रस्तावित कार्यक्रम देखते हुए यह प्रक्रिया कम समय में पूरी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कानून में संशोधन से लेकर नई व्यवस्था के नियम तय करने तक कई चरण पूरे करने होंगे। फिलहाल गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिलने के कारण नए मेयर का कार्यकाल एक साल रहने के ही आसार हैं।

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