Chandigarh voter list update: चंडीगढ़ की वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। 30 नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) शुरू होगा। इस दौरान मृत मतदाताओं, स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर जा चुके लोगों और एक से ज्यादा जगह दर्ज नामों की जांच कर उन्हें हटाया जाएगा। वहीं, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और मौजूदा रिकॉर्ड में गलतियां सुधारने का मौका भी मिलेगा। निर्वाचन आयोग के तय कार्यक्रम के मुताबिक, मतदाता 30 दिसंबर तक नाम जुड़वाने, हटवाने या व्यक्तिगत जानकारी में सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद 21 जनवरी 2027 को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी। इस बार 2027 में 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को भी पहले से आवेदन करने की सुविधा दी जाएगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने चंडीगढ़ समेत पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया में ऐसे युवाओं को भी आवेदन का मौका मिलेगा, जो 2027 में अलग-अलग तिमाहियों के दौरान 18 साल की उम्र पूरी करेंगे। एक जनवरी 2027 को 18 साल के होने वाले युवाओं के अलावा एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2027 को पात्रता की उम्र पूरी करने वाले युवा भी अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, उनके नाम वोटर लिस्ट में उसी तिमाही में शामिल होंगे, जिसमें वे 18 साल की उम्र पूरी करेंगे। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, 20 नवंबर तक मतदान केंद्रों की समीक्षा और उनके पुनर्गठन का काम पूरा किया जाएगा। इसके बाद 30 नवंबर को प्रारंभिक वोटर लिस्ट यानी ड्राफ्ट सूची जारी होगी। लोग 30 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इनका निपटारा 16 जनवरी 2027 तक किया जाएगा। इसके बाद 21 जनवरी को अंतिम सूची प्रकाशित होगी।
एक बूथ पर 1,200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे
इस बार मतदान केंद्रों की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक, एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाता रखे जाएंगे। अगर किसी बूथ पर इससे ज्यादा मतदाता दर्ज हैं तो वहां नया मतदान केंद्र बनाने पर विचार किया जाएगा। इसके लिए आयोग से पहले मंजूरी लेना जरूरी होगा। परिवार के सदस्यों को अलग-अलग मतदान केंद्रों में बांटने से बचने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोशिश होगी कि एक ही मकान या फ्लैट में रहने वाले परिवार के सभी सदस्यों के नाम एक ही मतदान केंद्र और एक ही हिस्से में रहें। इसी तरह एक बिल्डिंग, टावर, गली और कॉलोनी में रहने वाले मतदाताओं को भी एक साथ रखने की व्यवस्था की जाएगी। वोटर लिस्ट और मतदाता पहचान पत्र में दर्ज पते की जानकारी को भी एक जैसा और सही किया जाएगा। इसके लिए मकान नंबर, फ्लोर, ब्लॉक, टावर, सेक्टर, वार्ड, सड़क, शहर, जिला और पिन कोड जैसे विवरण की जांच होगी, ताकि मतदाताओं को मतदान केंद्र खोजने में परेशानी न हो।
नाम जुड़वाने और हटवाने के लिए अलग-अलग फॉर्म
निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग कामों के लिए फॉर्म निर्धारित किए हैं। पहली बार वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को फॉर्म-6ए के जरिए आवेदन करना होगा। किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज कराने या सूची से नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं, पता बदलवाने, नाम या अन्य जानकारी में सुधार कराने, नया वोटर कार्ड बनवाने या दिव्यांगता से जुड़ी जानकारी दर्ज कराने के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। मतदाता ऑनलाइन भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in और ECINET ऐप पर सुविधा उपलब्ध रहेगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड देना अनिवार्य नहीं होगा। आधार की जानकारी देना पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगा। किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं होने या उसके आधार की जानकारी नहीं देने के कारण उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने से इनकार नहीं किया जा सकेगा। इसी आधार पर पहले से दर्ज नाम भी नहीं हटाया जा सकेगा।
नाम हटाने से पहले नोटिस और सुनवाई जरूरी
वोटर लिस्ट से किसी मतदाता का नाम हटाने के लिए भी जांच और सुनवाई की व्यवस्था रखी गई है। अगर किसी मतदान केंद्र के कुल मतदाताओं के 2 प्रतिशत से ज्यादा नाम हटाने के आवेदन मिलते हैं तो निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO) खुद जांच करेंगे। इसी तरह अगर कोई एक व्यक्ति पांच से ज्यादा नाम हटाने के लिए आपत्तियां देता है तो भी व्यक्तिगत सत्यापन किया जाएगा। किसी जीवित मतदाता का नाम हटाने से पहले उसे नोटिस देना और अपना पक्ष रखने का अवसर देना अनिवार्य होगा। संबंधित अधिकारी को नाम हटाने का कारण बताते हुए आदेश जारी करना होगा। इस आदेश को ECINET पर अपलोड भी करना होगा। राजनीतिक दलों को प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपना बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने की अनुमति होगी। ये एजेंट रोजाना अधिकतम 10 आवेदन बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को सौंप सकेंगे। इससे मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पर राजनीतिक दलों की निगरानी भी बनी रहेगी।
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