Chandigarh News: आगामी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) लागू होने से पहले नगर निगम ने शहर में मंजूर विकास कार्यों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। निगम का जोर ऐसे सभी विकास कार्यों को जल्द शुरू कराने पर है, जिन्हें प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक साइट पर काम शुरू नहीं हो पाया है। इस संबंध में चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा ने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रक्रियाएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने और मौके पर काम शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 48 घंटे के भीतर प्रत्येक कार्य की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। चीफ इंजीनियर ने पब्लिक हेल्थ, बिल्डिंग्स एंड रोड्स और हॉर्टिकल्चर एंड एनवायरनमेंट विंग के सभी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि मंजूरी मिलने के बावजूद जिन विकास कार्यों की शुरुआत नहीं हुई है, उनकी अलग-अलग समीक्षा की जाए। संबंधित सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपने-अपने क्षेत्र के ऐसे सभी कार्यों की पहचान करें और यह पता लगाएं कि मंजूरी के बाद भी काम शुरू होने में देरी क्यों हो रही है।
निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन कार्यों की टेंडर प्रक्रिया लंबित है, उन्हें जल्द पूरा किया जाए। जहां टेंडर हो चुके हैं, वहां अलॉटमेंट और वर्क ऑर्डर जारी करने की कार्रवाई में देरी न हो। इसके अलावा संबंधित एजेंसी को साइट हैंडओवर करने की प्रक्रिया भी प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाए, ताकि काम शुरू करने में कोई और अड़चन न रहे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद संबंधित साइट पर वास्तविक रूप से काम शुरू होना चाहिए। हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में निर्धारित नियमों और विभागीय प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना होगा।
चीफ इंजीनियर ने सभी संबंधित अधिकारियों से 48 घंटे के भीतर कामवार स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में प्रत्येक विकास कार्य की मंजूरी की तारीख, अलॉटमेंट की तारीख, वर्क ऑर्डर जारी होने की तारीख और वर्तमान स्थिति का ब्योरा देना होगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि काम अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ। यदि किसी स्तर पर प्रशासनिक या तकनीकी अड़चन है तो उसका कारण भी बताना होगा। अधिकारियों को प्रत्येक लंबित कार्य को शुरू करने के लिए निश्चित समयसीमा भी रिपोर्ट में दर्ज करनी होगी। चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा ने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों को केवल रिपोर्ट तैयार करने तक सीमित न रहने, बल्कि व्यक्तिगत रूप से कामों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी निगरानी में आने वाला कोई भी मंजूर विकास कार्य अनावश्यक प्रशासनिक या प्रक्रियागत देरी के कारण शुरू होने से न रुके। निगम ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कहा है कि काम शुरू कराने के लिए हर स्तर पर सक्रियता दिखाई जाए।
देरी हुई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी
चीफ इंजीनियर ने साफ किया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर पात्र विकास कार्य शुरू नहीं हुए और देरी के पीछे कोई उचित एवं वैध कारण नहीं मिला तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने इस पूरी कवायद को टॉप प्रायोरिटी पर रखने के निर्देश दिए हैं। 48 घंटे में रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित साइटों पर काम शुरू होने की स्थिति की भी पुष्टि की जाएगी। नगर निगम की इस पहल का उद्देश्य आचार संहिता लागू होने से पहले स्वीकृत नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े विकास कार्यों को गति देना है, ताकि प्रशासनिक देरी के कारण शहर के विकास कार्य प्रभावित न हों और लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिल सकें।
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