उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली के गलियारों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा के प्रति राज्य की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए एलपीजी गैस आपूर्ति से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था का पहिया पर्यटन और तीर्थाटन से ही घूमता है, ऐसे में ईंधन की कमी यात्रा के प्रबंधन में बाधा बन सकती है।
लाखों श्रद्धालुओं का दबाव और 10 लाख सिलेंडरों की दरकार
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि अप्रैल से नवंबर के बीच चलने वाली चारधाम यात्रा में देश-दुनिया से लाखों श्रद्धालु देवभूमि पहुंचते हैं। इस भारी आमद के कारण व्यावसायिक (Commercial) एलपीजी की मांग में बेतहाशा बढ़ोतरी हो जाती है। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि इस पूरी अवधि में राज्य को लगभग 9,67,949 व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आवश्यकता होती है। यात्रा के निर्बाध और सुरक्षित संचालन के लिए उन्होंने अनुरोध किया कि इस आपूर्ति को पूर्व की भांति 100 प्रतिशत बनाए रखा जाए ताकि होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के साथ-साथ तीर्थयात्रियों को भी किसी किल्लत का सामना न करना पड़े।
आपदा प्रबंधन के लिए मांगा 5 प्रतिशत अतिरिक्त ‘बफर स्टॉक’
उत्तराखंड में जून से सितंबर के बीच रहने वाली मानसून की अवधि सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में एलपीजी गैस की भूमिका संजीवनी की तरह होती है। दुर्गम परिस्थितियों में जब संपर्क मार्ग टूट जाते हैं, तब ईंधन का भंडार होना अनिवार्य है। इसी दूरगामी सोच के साथ धामी ने व्यावसायिक सिलेंडरों के कुल कोटे का अतिरिक्त 5 प्रतिशत (लगभग 48,397 सिलेंडर) आवंटित करने का आग्रह किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अतिरिक्त स्टॉक आपदा प्रबंधन कार्यों के प्रभावी और त्वरित क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा।
केंद्र का आश्वासन: उत्तराखंड के हितों को मिलेगी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री की दलीलों और राज्य की जरूरतों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर गहनता से विचार करने और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ने दोहराया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के आर्थिक और सांस्कृतिक हितों के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चारधाम यात्रा न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश की आस्था का केंद्र है, इसलिए इसके सफल संचालन में संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। इस मुलाकात के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि यात्रा सीजन में ईंधन की आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार को केंद्र से बड़ी राहत मिल सकती है।