Uttarakhand development projects: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इस दौरान उन्होंने सड़क और रेल कनेक्टिविटी, हवाई सुविधाओं, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और आधारभूत ढांचे के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से सहयोग और मार्गदर्शन मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड का विशेष महत्व है। पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण राज्य के विकास में केंद्र सरकार का सहयोग बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। धामी ने केंद्र सरकार की ओर से राज्य की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए दिए जा रहे सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुलाकात के दौरान उन्होंने उत्तराखंड की लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों की पहचान से जुड़े उपहार भी प्रधानमंत्री को भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा, शुद्ध पहाड़ी शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुंभ-2027 की आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाती मां गंगा की प्रतिकृति भी प्रधानमंत्री को भेंट की।
दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे और रेल परियोजनाओं पर मांगा सहयोग
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य को EAP Capping से छूट देने का अनुरोध किया। उन्होंने चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार और आधुनिकीकरण के साथ उसके सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी रखी। कुमाऊं क्षेत्र में आवागमन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धामी ने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण को मंजूरी देने का अनुरोध किया। इसके अलावा टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल ट्रैक टनल बनाने, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे कराने और परियोजना को स्वीकृति देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर भी विचार करने का आग्रह किया। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में करने का अनुरोध किया। इससे राज्य में आयुर्वेदिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
कुंभ-2027 और बिजली व्यवस्था के लिए केंद्र के सहयोग पर जताया आभार
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में कुंभ-2027 के सफल आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराने पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने SASCI योजना के तहत करीब 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए भी आभार जताया। इसके अलावा RDSS योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग और बिजली प्रणाली को मजबूत करने के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति को राज्य के लिए अहम बताया। धामी ने चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर ATC टावर की व्यवस्था और चम्पावत बाईपास के निर्माण के लिए 199 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने पर भी केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने देहरादून रिंग रोड की करीब 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन का उल्लेख करते हुए देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन और वन स्वीकृति प्रक्रिया में सहयोग की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, जलविद्युत और पेयजल परियोजनाओं के साथ स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों, आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र के निरंतर सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने का अनुरोध किया। ऋषिकेश में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग के लिए भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।
वेडिंग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यटन की नई संभावनाओं और सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी तैयार कर विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल के अंजनिसैंण और टिहरी क्षेत्र तथा चम्पावत के लोहाघाट और श्यामलाताल को विकसित करने की योजना है।
धामी ने शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) और कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) के पर्यटक आवास गृहों में यात्रियों को 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से अधिक श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा कर चुके थे। आदि कैलाश में भी 73,041 श्रद्धालुओं के दर्शन करने की जानकारी दी गई। राज्य में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदि कैलाश परिक्रमा रन के तहत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई है, जबकि माणा घाटी में मैराथन दौड़ प्रस्तावित है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के जरिए सीमावर्ती गांवों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। टिहरी झील में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन भी किया गया है।
हाउस ऑफ हिमालयाज से स्थानीय उत्पादों को बाजार
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखंड सरकार वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। ITBP के साथ हुए समझौते के तहत 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है।
हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से राज्य के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस ब्रांड का कारोबार 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ब्रांड के 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 जीआई टैग और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) से संबंधित हैं। स्थानीय उत्पादों की बिक्री अमेजन, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी की जा रही है। धामी ने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। राज्य के सभी जिलों में एक जिला-एक मेला आयोजित करने की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है।
शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए नए कार्यक्रम
मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि राज्य में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन किया जा चुका है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं। भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के तहत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को राज्य के प्रमुख वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों को करीब से जानने का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सम्मेलन में प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए निर्देशों के प्रभावी अनुपालन का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं और इनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जा रही है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है।
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