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आज से 994 महंगे हुए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम, 5Kg वाला छोटा सिलेंडर भी हुआ मंहगा, यहां जानें और क्‍या-क्‍या बदला

VVinita Kohli
आज से 994 महंगे हुए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम, 5Kg वाला छोटा सिलेंडर भी हुआ मंहगा, यहां जानें और क्‍या-क्‍या बदला
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नई दिल्ली: देशभर में कई बड़े आर्थिक और नीतिगत बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों और उद्योगों पर पड़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुआ है, जो ₹994 तक बढ़ा दिया गया है। राजधानी दिल्ली में अब 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर ₹3071.50 में मिल रहा है, जबकि पहले इसकी कीमत ₹2078.50 थी। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम भी आज से लागू हो गए हैं।

तेल कंपनियों द्वारा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों पर सीधा असर पड़ेगा। लागत बढ़ने के कारण खाने-पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं। चाय, नाश्ता और थाली के दाम बढ़ने की संभावना है। शादी-ब्याह और कैटरिंग सेवाओं का खर्च भी बढ़ सकता है, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा।

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छोटे सिलेंडर की कीमत भी बढ़ी

5 किलो वाले फ्री ट्रेड LPG (FTL) सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। इसमें ₹261 प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। छोटे कारोबारियों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यह बढ़ोतरी अतिरिक्त बोझ साबित हो सकती है, क्योंकि वे इसी तरह के सिलेंडर का अधिक उपयोग करते हैं। केंद्र सरकार ने डीजल और हवाई ईंधन (ATF) पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। डीजल एक्सपोर्ट पर यह ड्यूटी घटाकर ₹23 प्रति लीटर कर दी गई है, जो अप्रैल में ₹55.5 थी। वहीं ATF पर ड्यूटी ₹42 से घटाकर ₹33 प्रति लीटर कर दी गई है। इस फैसले से रिफाइनिंग कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी।

घरेलू ईंधन कीमतों पर असर नहीं

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों पर इस बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कीमतें फिलहाल स्थिर रहेंगी। यह राहत की बात है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद घरेलू कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने ATF में सिंथेटिक फ्यूल के मिश्रण की अनुमति भी दे दी है। इस कदम से एविएशन सेक्टर में वैकल्पिक और पर्यावरण अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे इंडस्ट्री को नए मानकों के साथ काम करने में सुविधा मिलेगी और भविष्य में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिल सकती है।

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