Panipat Industrialists Protest: ‘टेक्सटाइल सिटी’ के नाम से मशहूर हरियाणा के पानीपत में शुक्रवार सुबह उद्योग जगत का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लागू करने के तरीके और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की लगातार हो रही कार्रवाई के विरोध में सुबह 10 बजे उद्योगपति और हजारों श्रमिक एकजुट हुए। प्रदर्शनकारियों ने शहर के संजय चौक से लघु सचिवालय तक शांतिपूर्ण रोष मार्च निकाला और उपायुक्त को अपनी सात प्रमुख मांगों का ज्ञापन सौंपा।
डाइंग इकाइयों की हड़ताल से 200 करोड़ का नुकसान
इस विरोध प्रदर्शन के समर्थन में पानीपत की सभी डाइंग इकाइयों में शुक्रवार को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी गई। उद्योगपतियों के आकलन के अनुसार, इस एक दिवसीय बंदी से करीब 200 करोड़ रुपये का कारोबार सीधा प्रभावित हुआ है। पानीपत का सालाना औद्योगिक कारोबार लगभग 60 से 65 हजार करोड़ रुपये और निर्यात 18 से 20 हजार करोड़ रुपये का है, ऐसे में रंगाई-प्रोसेसिंग रुकने का असर धागा, कपड़ा, कंबल, कालीन और होम फर्निशिंग उद्योगों की पूरी सप्लाई चेन पर पड़ना तय है।
36 हजार इकाइयों और लाखों श्रमिकों की रोजी-रोटी पर संकट
पानीपत जिले में छोटे-बड़े मिलाकर करीब 36 हजार औद्योगिक कारखाने संचालित हो रहे हैं, जिनसे लाखों परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की अप्रैल 2026 की जिला औद्योगिक प्रोफाइल रिपोर्ट के मुताबिक, अकेले पानीपत में 33 हजार 412 से अधिक टेक्सटाइल और परिधान इकाइयां हैं, जो 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार देती हैं। उद्यमियों का साफ कहना है कि वे प्रदूषण नियंत्रण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन व्यावहारिक दिक्कतों को नजरअंदाज कर सीधे फैक्ट्रियां बंद करने (क्लोजर आदेश) के फरमान से उत्पादन और रोजगार दोनों चौपट हो रहे हैं।
50 मिलीग्राम उत्सर्जन सीमा और महंगे उपकरणों पर उठाए सवाल
उद्योग संगठनों की सबसे बड़ी आपत्ति वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के डायरेक्शन नंबर 98 के तहत तय 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन सीमा और ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) की कार्यप्रणाली को लेकर है। उद्यमियों ने आरोप लगाया कि कई इकाइयों ने अधिकृत वेंडरों को एडवांस भुगतान कर ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन दो से तीन महीने बीतने के बाद भी उपकरण नहीं लगाए गए। इसके अलावा, अधिकृत वेंडरों के उपकरण खुले बाजार के मुकाबले 30 से 40 प्रतिशत तक महंगे हैं, जिससे उद्योगों पर दोहरी आर्थिक मार पड़ रही है।
प्रशासन के सामने रखीं ये सात प्रमुख मांगें
उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में उद्योग संगठनों ने मांग की है कि OCEMS सर्वर पर 85 प्रतिशत डेटा उपलब्धता की अनिवार्य शर्त को घटाकर 50 प्रतिशत किया जाए और डेटा की औसत समय-सीमा को सात दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया जाए। वेंडरों की तकनीकी खराबी या सर्विस में देरी के लिए उद्योगों को दोषी न ठहराया जाए। साथ ही, जिन इकाइयों ने उपकरणों के ऑर्डर दे दिए हैं, उन्हें इंस्टॉलेशन पूरा होने तक दंडात्मक कार्रवाई से राहत दी जाए।
ज्ञापन में यह भी मांग शामिल है कि सर्वर पर कम डेटा पहुंचने की स्थिति में सीधे क्लोजर आदेश जारी करने के बजाय मौके पर भौतिक जांच कर सुधार का अवसर दिया जाए। इसके अलावा बंद हो चुकी इकाइयों को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया सरल बनाने और अगले पांच वर्षों तक कोई नया मॉनिटरिंग सिस्टम अनिवार्य न करने की गुहार लगाई गई है।
