Faridabad AQI Today: औद्योगिक नगरी फरीदाबाद की हवा इन दिनों पूरी तरह जहरीली हो चुकी है। सुबह और शाम के वक्त आसमान में छाई धुंध की मोटी चादर ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। सरकारी मॉनिटरिंग के आंकड़ों के मुताबिक, शहर के विभिन्न हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 से 428 के बीच बना हुआ है, जो ‘बेहद खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी को दर्शाता है। वहीं, कुछ निजी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म पर तो प्रदूषण का स्तर 700 के पार भी दिखाया जा रहा है, हालांकि ये आंकड़े आधिकारिक CPCB मानकों से अलग हैं।
बल्लभगढ़ की हवा सबसे ज्यादा जहरीली, एनआईटी भी बेहाल
13 नवंबर की सुबह जारी आंकड़ों ने शहरवासियों की चिंता और बढ़ा दी है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा 428 AQI दर्ज किया गया। इसके अलावा औद्योगिक और घनी आबादी वाले एनआईटी क्षेत्र में AQI 357 और सेक्टर-11 में 308 रिकॉर्ड किया गया। पूरे शहर का औसत AQI भी 300 के आसपास मंडरा रहा है, जिससे साफ है कि व्यस्त यातायात और औद्योगिक क्षेत्रों में सांस लेना अब दूभर हो गया है।
“आंखों से बहता है पानी, सांस लेना भी मुश्किल”
बढ़ते प्रदूषण की सबसे बड़ी मार सड़क पर दोपहिया वाहनों से सफर करने वालों पर पड़ रही है। स्थानीय बाइक सवार गौरव बताते हैं कि घर से निकलते ही आंखों में तेज जलन शुरू हो जाती है और पानी बहने लगता है। उनका कहना है कि सड़कों पर हर तरफ धूल का गुबार है, लेकिन प्रशासन की ओर से नियमित पानी का छिड़काव या पेड़ों पर जमी धूल साफ करने जैसे ठोस कदम नहीं दिख रहे हैं।
कॉलेज छात्र पीयूष शर्मा की भी यही पीड़ा है। उन्होंने बताया कि कॉलेज से बाइक पर घर लौटते वक्त धूल और धुएं के कारण सांस फूलने लगती है। इसका सबसे बुरा असर बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर पड़ रहा है। पीयूष ने मांग की है कि प्रशासन केवल कागजी आदेश जारी करने के बजाय जमीन पर उतरकर काम करे।
तीन निर्माण परियोजनाओं को नोटिस, 20 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर रोक
हालात बिगड़ते देख जिला प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने अधिकारियों को निर्माण स्थलों और फैक्ट्रियों की नियमित जांच के निर्देश दिए हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण न कराने और नियमों को ताक पर रखने वाली तीन निर्माण परियोजनाओं को कारण बताओ नोटिस थमाया है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के तहत जिले में 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके साथ ही सभी रेडी मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट भी बंद रखे गए हैं। एसडीएम और प्रदूषण बोर्ड की संयुक्त टीमें खासतौर पर आईएमटी और ज्यादा निर्माण वाले इलाकों में लगातार दबिश दे रही हैं। नियम के मुताबिक, 500 वर्ग मीटर से बड़ी हर निर्माण साइट का डस्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और मलबे को ढकना अनिवार्य है।
हवा की धीमी रफ्तार ने बढ़ाई मुसीबत
पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और सड़कों की धूल तो मुख्य कारण हैं ही, लेकिन मौसम की मार भी भारी पड़ रही है। हवा की रफ्तार बेहद धीमी होने के कारण प्रदूषक कण वातावरण से छंट नहीं पा रहे हैं और निचले स्तर पर ही जमा हो रहे हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की पाबंदियां लागू होने के बावजूद फिलहाल लोगों को इस जहरीली हवा से राहत के लिए प्रशासनिक सख्ती और मौसम के करवट लेने का इंतजार है।
