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FSSAI Action Against Bisleri: बिसलेरी के पानी में मिले तय सीमा से अधिक खतरनाक केमिकल, FSSAI ने दी मुकदमा चलाने की मंजूरी

FSSAI Action Against Bisleri: बिसलेरी के पानी में मिले तय सीमा से अधिक खतरनाक केमिकल, FSSAI ने दी मुकदमा चलाने की मंजूरी

FSSAI Action Against Bisleri

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AAmandeep Singh

FSSAI Action Against Bisleri: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने रविवार को असुरक्षित पैक्ड ड्रिंकिंग वॉटर के मामले में बिसलेरी इंटरनेशनल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, नियामक ने यह कार्रवाई कंपनी के पानी के नमूनों में तय सीमा से अधिक खतरनाक रसायन पाए जाने के बाद की है। रोजमर्रा के सफर और घरों में शुद्ध पानी के नाम पर बोतलबंद पानी खरीदने वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए यह खबर सीधे तौर पर सेहत से जुड़ी बड़ी चेतावनी है।

जांच में मिले तय सीमा से अधिक केमिकल

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FSSAI की लैब जांच में बिसलेरी इंटरनेशनल के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे। नमूनों में निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में ब्रोमेट और पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन्स पाए गए, जिसके आधार पर पानी को असुरक्षित घोषित किया गया है। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए नियामक ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कंपनी के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है।

एनर्जी ड्रिंक लेबल को लेकर भी जारी है टकराव

बिसलेरी पर यह एक्शन ऐसे समय में लिया गया है जब FSSAI देश की प्रमुख बेवरेज कंपनियों की सघन जांच कर रहा है। इससे पहले जून में नियामक ने कुछ पेय पदार्थों पर ‘एनर्जी ड्रिंक’ लेबल के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई थी। FSSAI का मानना है कि अत्यधिक चीनी वाले पेय पदार्थों को एनर्जी ड्रिंक के रूप में बेचने से ग्राहक गुमराह होते हैं और उनका जरूरत से ज्यादा सेवन करने लगते हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा कंपनियों का विवाद

नियामक के इस आदेश के खिलाफ रेड बुल, पेप्सिको, मॉन्स्टर बेवरेज और रिलायंस कंज्यूमर ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन कंपनियों का तर्क है कि प्रतिबंध बिना किसी पूर्व सूचना के लागू किए गए थे। अदालत ने रेड बुल को अंतरिम स्टे देते हुए लेबल जारी रखने की अनुमति दी है, जबकि बाकी कंपनियों को मौजूदा स्टॉक खत्म होने के बाद इस वर्गीकरण को बंद करने का निर्देश मिला है।

जनवरी में होगी मामले की सुनवाई

रेड बुल को अदालत से मिली राहत को अब FSSAI ने चुनौती दी है। नियामक ने दलील दी है कि केवल एक कंपनी को छूट मिलने से उसे बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अनुचित व्यावसायिक लाभ मिल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे विवाद की अगली सुनवाई जनवरी में होनी है, जिस पर पूरे बेवरेज उद्योग की निगाहें टिकी हैं।

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