Gurugram Consumer Court: गुरुग्राम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी के दौरान वेज की जगह नॉन-वेज बर्गर भेजने के मामले में ‘बर्गर किंग इंडिया’ और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ‘स्विगी’ को सेवा में गंभीर लापरवाही का दोषी ठहराया है। आयोग ने दोनों कंपनियों को संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता को 72 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी खर्च अदा करने का सख्त आदेश सुनाया है।
बीमार पत्नी ने मेज पर रखा था पैकेट, बच्चों ने खा लिए नॉन-वेज बर्गर
गुरुग्राम के सेक्टर-46 निवासी भगवान दास मंगला ने आयोग में शिकायत दायर कर बताया था कि दो अप्रैल 2021 की दोपहर उन्होंने स्विगी के जरिए बर्गर किंग से अपने दो बच्चों के लिए चार वेज बर्गर ऑर्डर किए थे। उस दिन उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए डिलीवरी आने पर उन्होंने पैकेट लेकर मेज पर रख दिया और आराम करने चली गईं। कुछ देर बाद बच्चों ने पैकेट खोलकर बर्गर खा लिए, जिसके थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अजीब स्वाद की शिकायत की और उन्हें जी मिचलाने व उल्टी जैसी समस्या होने लगी।
धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप, ठुकराया था कंपनी का ऑफर
परिवार ने जब पैकेट और बचे हुए बर्गर की जांच की, तो पता चला कि ऑर्डर में वेज की जगह नॉन-वेज बर्गर भेजे गए हैं। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उसी दिन शाम 6:24 बजे स्विगी ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इस लापरवाही से उनके परिवार की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। मामले को दबाने के लिए बर्गर किंग के एक प्रतिनिधि ने एक-दो धार्मिक स्थलों की तीर्थयात्रा कराने और 25 हजार रुपये मुआवजा देने की पेशकश की थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने इसे ठुकराते हुए 60 लाख रुपये के मुआवजे की मांग के साथ आयोग का दरवाजा खटखटाया।
सबूतों को काटने में नाकाम रहीं दोनों कंपनियां
आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल तथा सदस्य ज्योति सिवाच और खुशविंदर कौर की पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए हलफनामे, ऑर्डर डिटेल्स, इनवॉइस, ऐप पर दर्ज शिकायत और पत्राचार से आरोप पूरी तरह साबित होते हैं। दूसरी ओर, बर्गर किंग और स्विगी इन पुख्ता दस्तावेजी सबूतों को खारिज करने के लिए कोई भी ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सके।
45 दिन में नहीं दिया पैसा, तो लगेगा 12 प्रतिशत ब्याज
ऑनलाइन खाना मंगवाने वाले करोड़ों आम ग्राहकों के भरोसे और खानपान की शुद्धता से जुड़े इस मामले में पीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों कंपनियों को मानसिक पीड़ा के लिए 50 हजार रुपये मुआवजा और 22 हजार रुपये मुकदमा खर्च के रूप में 45 दिनों के भीतर अदा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि तय समय में राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो कंपनियों को 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना होगा।


