Haryana Lal Dora Property Portal: हरियाणा के गांवों में पीढ़ियों से लाल डोरा के भीतर रह रहे लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अपनी ही पुश्तैनी जमीन और मकानों के पक्के कागजात न होने के कारण दशकों से चली आ रही उलझनों को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 18 नवंबर से राजस्व विभाग का विशेष पोर्टल आम जनता के लिए खोल दिया गया है, जिसके जरिए लोग अपनी संपत्तियों का मालिकाना हक पक्का कर सकेंगे।
इस ऑनलाइन व्यवस्था के शुरू होने से कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला से लेकर पूरे हरियाणा के ग्रामीणों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। पोर्टल पर संपत्ति का सटीक मानचित्र और स्वामित्व से जुड़ा पूरा विवरण अपलोड कर दिया गया है। अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार होने और स्वामित्व प्रमाण पत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) जारी होने से पहले ग्रामीणों को अपने रिकॉर्ड की जांच करने और किसी भी तरह की त्रुटि पर 90 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का पूरा अधिकार दिया गया है।
मुख्य सचिव ने डीसी को दिए त्वरित निपटारे के आदेश
सोमवार को हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में ‘स्वामित्व योजना’ की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों (DCs) को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में समन्वय बैठकें आयोजित करें और इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाएं।
उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि जमीनी स्तर पर विवादों को सुलझाने के लिए गांवों में विशेष ग्राम सभाएं बुलाई जाएं। इन बैठकों में लोगों को पोर्टल की प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया जाएगा और जैसे ही किसी नागरिक की कोई आपत्ति सामने आएगी, उसके त्वरित निपटारे की कार्रवाई तुरंत शुरू की जाएगी।
25 लाख संपत्तियों का सर्वेक्षण और मानचित्रण पूरा
बैठक में चकबंदी एवं भू-अभिलेख निदेशक डॉ. यशपाल ने योजना की प्रगति रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के लागू करने के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को पहले ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की जा चुकी है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत हरियाणा में अब तक लगभग 25 लाख ग्रामीण संपत्तियों का ड्रोन सर्वेक्षण, मानचित्रण और सत्यापन का काम पूरा किया जा चुका है। पोर्टल खुलने और 90 दिनों की आपत्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद आम ग्रामीणों को उनके घर का कानूनी मालिकाना हक मिल जाएगा, जिससे वे अपनी संपत्ति पर आसानी से बैंक लोन ले सकेंगे और जमीन से जुड़े पारिवारिक विवादों पर भी लगाम लगेगी।
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