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Haryana News: हरियाणा के संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत, सेवा सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ी

Haryana News: हरियाणा के संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत, सेवा सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ी,

हरियाणा के संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत, सेवा सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ी,

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AAmandeep Singh

Haryana News: हरियाणा में सेवा सुरक्षा का लाभ पाने का इंतजार कर रहे हजारों पात्र संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बार फिर राहत का पिटारा खोला है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण और दस्तावेजों के सत्यापन की समय-सीमा को आगे बढ़ा दिया है। जो कर्मचारी किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अब 30 नवंबर तक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण पूरा कर सकेंगे।

मुख्य सचिव ने जारी किया नया शेड्यूल, अधिकारियों की भी तय हुई जिम्मेदारी

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मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से इस संबंध में ताजा आदेश जारी कर दिए गए हैं। नई समय-सारणी के अनुसार, कर्मचारियों के आवेदन करने के बाद संबंधित अधिकारियों के लिए भी दस्तावेजों की जांच की डेडलाइन तय की गई है। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) को 15 दिसंबर तक आवेदनों और सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन करना होगा। इसके बाद विभागाध्यक्षों को 31 दिसंबर तक अंतिम सत्यापन की प्रक्रिया हर हाल में पूरी करनी होगी। सरकार ने सभी विभागों को स्पष्ट हिदायत दी है कि इस शेड्यूल का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

25 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था पोर्टल, पहले भी मिल चुकी है मोहलत

संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने की इस प्रक्रिया में समय-सीमा बढ़ाए जाने का यह पहला मामला नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, सेवा सुरक्षा का ऑनलाइन पोर्टल 25 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया था। शुरुआत में आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर पहले 20 फरवरी और फिर 15 मार्च किया गया।

लंबित आवेदनों के चलते बार-बार बदलनी पड़ी डेडलाइन

पोर्टल पर आवेदनों की अधिकता और सत्यापन में आ रही दिक्कतों के चलते सरकार को बीच-बीच में कई बार निर्देश जारी करने पड़े। 26 जून को विभागाध्यक्षों के स्तर पर लंबित आवेदनों के सत्यापन की समय-सीमा 15 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। इसके बाद जुलाई और अगस्त में भी संशोधित आदेश निकले। सितंबर में सरकार ने पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर, डीडीओ स्तर पर जांच की तारीख 15 अक्तूबर और विभागाध्यक्षों के लिए 31 अक्तूबर तय की थी, जिसे अब एक बार फिर आगे बढ़ाकर साल के अंत तक ले जाया गया है।

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