Haryana Roadways: हरियाणा की सड़कों पर आम वाहन चालकों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाने वाली व्यवस्था के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। प्रदेश में किलोमीटर स्कीम के तहत संचालित हो रही कुछ बसों पर आरोप है कि उनके कर्मचारी जानबूझकर नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी पोत देते हैं, ताकि वाहन की पहचान छिपी रहे। अब इस गंभीर शिकायत पर हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग को दो महीने के भीतर तथ्यात्मक जांच करवाने की सिफारिश की है।
चालान और शिकायत से बचने के लिए छिपाई जा रही पहचान
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि किलोमीटर स्कीम की कई बसों के चालक और परिचालक लापरवाही से वाहन चलाते हैं। जब कोई आम नागरिक या यात्री यातायात नियमों के उल्लंघन की शिकायत करना चाहता है, तो कार्रवाई के लिए बस का पंजीकरण नंबर होना अनिवार्य होता है। लेकिन नंबर प्लेट पर ग्रीस और मिट्टी की परत चढ़ी होने के कारण बसों के नंबर पढ़ पाना मुश्किल हो जाता है, जिससे नियम तोड़ने के बावजूद ये बसें बेखौफ होकर सड़कों पर दौड़ती रहती हैं।
आरटीआई में आधी-अधूरी जानकारी देने पर आयोग पहुंचा मामला
यह पूरा प्रकरण एक आरटीआई (RTI) अपील की सुनवाई के दौरान उजागर हुआ। अपीलकर्ता सुरेंद्र सिंह अहलावत ने 14 अगस्त 2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत परिवहन विभाग से किलोमीटर स्कीम के अंतर्गत चलने वाली बसों के पंजीकरण नंबरों की जानकारी मांगी थी। उनका आरोप था कि विभाग के राज्य जन सूचना अधिकारी ने पूरे प्रदेश का डेटा देने के बजाय सिर्फ झज्जर जिले की जानकारी उपलब्ध करवाकर पल्ला झाड़ लिया।
तस्वीरें देख आयुक्त ने दो महीने में मांगी जांच रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने अपने दावों के समर्थन में आयोग के समक्ष कुछ तस्वीरें भी पेश कीं, जिनमें बसों की नंबर प्लेट धुंधली नजर आ रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय कुमार सुरा ने परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को आदेश जारी किए हैं। आयोग ने सिफारिश की है कि इसके लिए एक सक्षम विभागीय अधिकारी या समिति गठित की जाए और आदेश प्राप्ति के दो महीने के भीतर तथ्यात्मक जांच पूरी की जाए।
यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा है सीधा सरोकार
आयोग ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान कार्यवाही में नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगाने के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अपील का दायरा केवल सूचना उपलब्ध करवाने तक सीमित था। इसके बावजूद आयोग ने माना कि यदि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो इनका सीधा संबंध यातायात नियमों के पालन और यात्रियों की सुरक्षा से है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) के तहत विभाग को गहन जांच करने की सिफारिश की है।
