Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और निचले हिमाचल के अन्य जिलों के लोगों को न्याय पाने के लिए अब शिमला तक लंबी दूरी तय करने से राहत मिल सकती है। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल की है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से शनिवार को विधानसभा में पेश किए गए संकल्प को सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अब राज्य सरकार इस संबंध में केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजेगी।
इस पहल से कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना और निचले हिमाचल के दूसरे क्षेत्रों के वादकारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल हाईकोर्ट की मुख्य पीठ शिमला में होने के कारण इन जिलों के लोगों को अदालती मामलों की सुनवाई और पैरवी के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इससे उनका समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। खासकर दुर्गम पहाड़ी रास्तों और दूरदराज के इलाकों से आने वाले लोगों के लिए बार-बार शिमला पहुंचना बड़ी चुनौती बन जाता है।
शिमला तक लंबी दूरी तय करने से मिलेगी राहत
विधानसभा में पारित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि हिमाचल के निचले क्षेत्रों के लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में कई व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शिमला में हाईकोर्ट की मुख्य पीठ होने के कारण कांगड़ा और आसपास के जिलों के वादकारियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यात्रा पर होने वाला खर्च और समय कई बार उनके लिए मुकदमे की पैरवी को भी मुश्किल बना देता है। इन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मामले लंबित होने के कारण धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ की जरूरत महसूस की जा रही है। सरकार का मानना है कि धर्मशाला में पीठ स्थापित होने से निचले हिमाचल के लोगों को अपने क्षेत्र के नजदीक न्यायिक सुविधा मिलेगी। इससे वादकारियों को बार-बार शिमला जाने की जरूरत कम होगी और मुकदमों की पैरवी करना अपेक्षाकृत आसान हो सकेगा।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से सदन में पेश संकल्प में संविधान के अनुच्छेद 214 का उल्लेख किया गया। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए हाईकोर्ट का प्रावधान है। इसके साथ ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) का हवाला दिया गया है। इस धारा के तहत राष्ट्रपति को हाईकोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित करने का अधिकार है। इसके लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। विधानसभा से संकल्प पारित होने के बाद अब राज्य सरकार केंद्र के समक्ष धर्मशाला में स्थायी पीठ स्थापित करने का औपचारिक प्रस्ताव रखेगी।
सरकार जमीन, भवन और डिजिटल सुविधाएं देने को तैयार
राज्य सरकार ने धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ शुरू करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके तहत सरकार जमीन, न्यायालय भवन, आवासीय परिसर, डिजिटल ढांचा और वित्तीय संसाधन मुहैया करवाएगी। डिजिटल सुविधाओं की उपलब्धता से न्यायिक कामकाज को सुचारू बनाने में भी मदद मिलेगी। स्थायी पीठ स्थापित होने से केवल यात्रा का खर्च ही कम नहीं होगा, बल्कि वादकारियों, वकीलों और उनके परिवारों को बार-बार लंबी दूरी तय करने की परेशानी से भी राहत मिल सकती है। हालांकि, पीठ की स्थापना के लिए अब केंद्र सरकार की औपचारिक प्रक्रिया और जरूरी परामर्श अहम होंगे।
विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में दूसरी महिला रिजर्व वाहिनी स्थापित करने की भी घोषणा की। इससे हिमाचल पुलिस में महिला कर्मियों के लिए अलग रिजर्व व्यवस्था का विस्तार होगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पहली महिला रिजर्व वाहिनी की स्थापना 17 नवंबर 2009 को हुई थी। अब दूसरी वाहिनी बनाने की घोषणा को महिला पुलिस बल की व्यवस्था के विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पुलिस विभाग में महिला कर्मियों की तैनाती और रिजर्व बल की उपलब्धता को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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