Illegal De Addiction Centre: पंजाब के तरनतारन जिले के गांव जंड में कथित तौर पर अवैध रूप से चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। बीती देर शाम हुई इस कार्रवाई के दौरान केंद्र में रखे गए 23 मरीजों को बाहर निकाला गया। उनकी सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी को सरकारी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें जरूरी उपचार और देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिली थी कि केंद्र में नशे की लत से जूझ रहे मरीजों को बेहद खराब और गंदगी भरे माहौल में रखा जा रहा है। शिकायत में मरीजों के साथ कथित दुर्व्यवहार किए जाने की बात भी कही गई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। डिप्टी कमिश्नर डॉ. निर्मल ओसेपचन और सिविल सर्जन डॉ. संदीप धवन के आदेश पर सहायक सिविल सर्जन डॉ. जसप्रीत सिंह के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। छापेमारी में स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी शामिल रहे।
प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में हुई छापेमारी
कार्रवाई के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह और जिला मनोचिकित्सक डॉ. अनुशा भी मौजूद थीं। प्रशासन की ओर से तहसीलदार बलविंदर कुमार और थाना सदर पट्टी के प्रभारी इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। सहायक सिविल सर्जन डॉ. जसप्रीत सिंह ने बताया कि केंद्र से निकाले गए 23 मरीजों को सरकारी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहां उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार जरूरी उपचार और देखभाल की जाएगी। उन्होंने बताया कि कथित तौर पर अवैध रूप से चल रहे केंद्र को सील कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य मरीजों को असुरक्षित माहौल से निकालकर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना था। हालांकि, केंद्र के संचालन से जुड़े दस्तावेजों, कथित अनियमितताओं और मरीजों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच के नतीजे सामने आना अभी बाकी हैं।
केंद्र सील करने में देरी पर सवाल, पुलिस की भूमिका पर भी उठी चर्चा
छापेमारी के बाद केंद्र को सील करने की कार्रवाई में देरी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर यह सवाल किया जा रहा है कि जब केंद्र के खिलाफ कार्रवाई की गई और वहां से मरीजों को निकाल लिया गया, तो परिसर को तत्काल सील क्यों नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में केंद्र दोबारा शुरू न हो सके, इसके लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय और समय पर कानूनी कार्रवाई जरूरी मानी जा रही है। इस मामले में थाना सदर पट्टी की पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। खबर के अनुसार, कार्रवाई से जुड़ी जानकारी लेने के लिए देर शाम थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया। आरोप है कि फोन पर ‘हैलो’ सुनाई देने के बाद कॉल कट जाती रही और बात नहीं हो सकी। इसके बाद आम लोगों के लिए पुलिस से संपर्क करने की उपलब्ध व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे। आरोप लगाया गया कि थाना प्रभारी सामान्य फोन कॉल के बजाय व्हाट्सएप कॉल पर बात करने को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि, इस संबंध में थाना प्रभारी का पक्ष उपलब्ध नहीं हो सका।
इस मामले में डीएसपी पट्टी रवि शेर सिंह से संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि वह स्वयं थाना प्रभारी से बात करेंगे और उन्हें आम जनता के लिए फोन उपलब्ध रखने के निर्देश देंगे। डीएसपी ने स्पष्ट किया कि लोगों के साथ संपर्क बनाए रखना पुलिस की ड्यूटी का हिस्सा है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन केंद्र को सील करने की कार्रवाई कब तक पूरी करते हैं और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच में क्या सामने आता है। साथ ही, 23 मरीजों के उपचार और पुनर्वास की व्यवस्था पर भी निगरानी जरूरी होगी।
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