Haryana News: हरियाणा में फसल खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुचारु बनाने के लिए राज्य सरकार अब जिलावार खरीद योजनाएं तैयार करने जा रही है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में फसल की संभावित आवक, उत्पादन, मंडियों की क्षमता और भंडारण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई जाएगी। इसके साथ ही, आगामी खरीद सीजन से किसानों की उपज की खरीद ‘एग्रीस्टैक’ (AgriStack) पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर होगी, जिसके चलते किसानों को अपनी फसल का इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
मंडियों में भीड़ और उठान में देरी रोकने की कवायद
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीरवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने जोर देकर कहा कि खरीद सीजन शुरू होने से काफी पहले ही सभी बुनियादी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सीजन के दौरान मंडियों में अनावश्यक भीड़ न लगे, किसानों को अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े और फसल उठान में किसी तरह की देरी न हो। इसके लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त खरीद केंद्रों और भंडारण स्थलों की पहचान पहले से करने को कहा गया है।
दो सीजन में 32 हजार करोड़ का भुगतान, 161 धर्मकांटे लगे
बैठक के दौरान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार ने पिछली खरीद व्यवस्थाओं का ब्योरा रखते हुए बताया कि पिछले दो खरीद सीजन में किसानों को 32 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा, मंडियों में तौल और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के 58 मार्केट यार्ड में 161 नए धर्मकांटे स्थापित किए गए हैं, जिससे किसानों को पारदर्शी तौल की सुविधा मिल सके।


