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Online Transfer Policy: हरियाणा में प्रोफेसरों और प्रिंसिपलों के ऑनलाइन ट्रांसफर की तैयारी तेज, HRMS रिकॉर्ड अपडेट करने की 30 जुलाई डेडलाइन

Online Transfer Policy: हरियाणा में प्रोफेसरों और प्रिंसिपलों के ऑनलाइन ट्रांसफर की तैयारी तेज, HRMS रिकॉर्ड अपडेट करने की 30 जुलाई डेडलाइन

ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया हुई तेज, 30 जुलाई तक पूरा करना होगा अपडेट

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GGaganpreet Kaurकंटेंट क्रेडिट: सोनल यादव, नारनौल

Online Transfer Policy: हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने आगामी ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और त्रुटिरहित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने राज्य के सभी सरकारी महाविद्यालयों में तैनात कर्मचारियों और प्राचार्यों के एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) रिकॉर्ड को तुरंत सत्यापित कर अपडेट करने के सख्त निर्देश दिए हैं। महानिदेशक उच्च शिक्षा के आदेशों के बाद नारनौल सहित प्रदेश के तमाम जिलों के सरकारी कॉलेजों में इस दिशा में तेजी से काम शुरू हो गया है।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2026 को लागू करने और प्रिंसिपल संवर्ग के ऑनलाइन तबादलों की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सेवा रिकॉर्ड का शत-प्रतिशत सही होना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी जिला उच्च शिक्षा अधिकारियों और कॉलेजों के प्राचार्यों को स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

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गलत जानकारी दी तो अधिकारी पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

विभाग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, प्रत्येक कर्मचारी का 30 जून 2026 तक का सेवा सत्यापन एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की कमी, पुरानी जानकारी या गलत प्रविष्टि मिलने पर उसे आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी कर्मचारी को अपने डेटा पर कोई आपत्ति है, तो उसका भी पूर्व-निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय रहते समाधान किया जाएगा ताकि ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान कोई तकनीकी या कानूनी रोड़ा न अटके।

इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वालों को विभाग ने आड़े हाथों लेने की चेतावनी दी है। जारी आदेश में साफ कहा गया है कि एचआरएमएस में किए गए किसी भी संशोधन की सीधी जिम्मेदारी डेटा सत्यापित करने वाले अधिकारी (वैरिफाइंग अथॉरिटी) की होगी। यदि बिना किसी ठोस प्रमाण के कोई फर्जी या अनधिकृत अपडेट किया गया, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सेवा नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

30 जुलाई तक पूरा करना होगा काम, कर्मचारियों से भी सहयोग की अपील

उच्च शिक्षा विभाग ने सेवा सत्यापन, त्रुटि सुधार और आपत्तियों के निस्तारण का सारा काम निपटाने के लिए 30 जुलाई 2026 की अंतिम समय-सीमा तय की है। इस पूरे अभियान को अत्यंत आवश्यक और सर्वोच्च प्राथमिकता (Top Priority) का कार्य घोषित किया गया है।

विभाग ने सभी कॉलेज कर्मचारियों से भी अपील की है कि वे खुद अपने एचआरएमएस प्रोफाइल की समीक्षा कर लें। यदि किसी के रिकॉर्ड में कोई विसंगति नजर आती है, तो वह समय रहते अपने संबंधित चेकर या कॉलेज प्रशासन के माध्यम से उसे दुरुस्त करवा ले। विभाग का मानना है कि डेटा पहले से सही रहने पर ट्रांसफर के दौरान किसी तरह का विवाद, अनावश्यक आपत्तियां या देरी की स्थिति पैदा नहीं होगी।

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