PPP Mistake Jhajjar: 1 लाख 64 हजार का बिजली बिल और कटा बीपीएल, जानिए पीड़ित परिवार का दर्द
1 लाख 64 हजार का बिजली बिल और कटा बीपीएल, जानिए पीड़ित परिवार का दर्द
PPP Mistake Jhajjar: हरियाणा सरकार द्वारा आम जनता को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए बनाई गई ‘फैमिली आईडी’ ( Parivar Pehchan Patra Haryana) अब गरीबों के लिए गले की फांस बनती नजर आ रही है।
झज्जर जिले के गांव भापड़ौदा से एक ऐसा ही परेशान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कर्मचारियों की एक कथित लापरवाही ने पूरे परिवार को पाई-पाई का मोहताज बना दिया। कागजों में परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से अधिक दर्ज कर दी गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि उनका बीपीएल (BPL Card Cancelled Jhajjar) कार्ड रद्द हो गया और उन्हें मिलने वाली तमाम सरकारी सुविधाएं एक झटके में बंद हो गईं।
पीएम आवास की राशि वापस लौटी, 1.64 लाख थमाया बिजली का बिल
पीड़ित सुरेश और उनके परिजनों की दुर्दशा यहीं खत्म नहीं हुई। फैमिली आईडी में अचानक बढ़ी कागजी आय का असर उनके पूरे जीवन पर पड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए मिलने वाली सरकारी सहायता राशि वापस लौट गई। वहीं दूसरी ओर, तंत्र की अजीबोगरीब कार्यशैली के चलते परिवार के नाम करीब 1 लाख 64 हजार रुपये का बिजली बिल थमा दिया गया। वास्तविक स्थिति बेहद दयनीय होने के बावजूद कागजी आंकड़ों में अमीर दिखा दिए जाने से परिवार अब भारी आर्थिक और मानसिक तनाव में है।
उपायुक्त से मिलकर लगाई गुहार, डीसी ने दिया समाधान का आश्वासन
अपनी इस पीड़ा को लेकर पीड़ित सुरेश अपने पूरे परिवार के साथ समाजसेवी नवीन जय हिंद के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे और झज्जर की उपायुक्त (DC) वर्षा खांगवाल से मुलाकात की।
नवीन जय हिंद ने डीसी के समक्ष पीड़ित परिवार की व्यथा रखते हुए तत्काल फैमिली आईडी में दर्ज गलत आय को दुरुस्त करने, 1.64 लाख रुपये के बिजली बिल (Haryana Electricity Bill Issue) की जांच कराने और बंद हुई सरकारी योजनाओं के लाभ को दोबारा बहाल कराने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त वर्षा खांगवाल ने पीड़ित परिवार की बात को सुना और जल्द से जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया।
“समाधान शिविर केवल कागजी, लापरवाह कर्मियों पर हो सख्त कार्रवाई”
इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा हमला बोलते हुए नवीन जय हिंद ने कहा कि झज्जर ही नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा में फैमिली आईडी में गलत आय दर्ज होने के कारण लाखों गरीब परिवार परेशान हैं।
सरकार द्वारा समाधान शिविर लगाने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि गरीब जनता आज भी अफसरों और दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। उन्होंने मांग की कि जिन कर्मचारियों की लापरवाही से रिकॉर्ड में गलत आंकड़े दर्ज हुए हैं, उनकी जवाबदेही तय की जाए और उन पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, ताकि आम जनता को इस कागजी फजीहत से राहत मिल सके।
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