Pundri News: पूंडरी विधानसभा को 2.77 करोड़ की सौगात, टेंडर पूरे, जल्द शुरू होंगे विकास कार्य
पूंडरी विधानसभा को 2.77 करोड़ की सौगात
Pundri News: कैथल। पूंडरी विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए राहत और विकास की खबर है। क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जनसुविधाओं का विस्तार करने के मकसद से जिला योजना (डी-प्लान) के तहत करीब 2.77 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। आधिकारिक स्तर पर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जल्द ही संबंधित विभागीय अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इन परियोजनाओं का औपचारिक उद्घाटन कर काम शुरू कराया जाएगा।
चौपालों से लेकर हेल्थ सेंटर तक: इन कामों पर खर्च होंगे पैसे
मंजूर बजट से ग्रामीण व शहरी दोनों इलाकों में जनोपयोगी ढांचे को बेहतर बनाया जाएगा। स्वीकृत परियोजनाओं की सूची में विभिन्न गांवों में आधुनिक सुविधाओं से लैस सामुदायिक केंद्रों का निर्माण, पारंपरिक चौपालों का जीर्णोद्धार व निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्रों और प्ले स्कूलों की स्थापना शामिल है। इसके अलावा, यात्रियों की सहूलियत के लिए प्रमुख मार्गों पर बस शेल्टर और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नई आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों के भवनों का निर्माण भी इसी बजट से कराया जाएगा।
गुणवत्ता पर विधायक सख्त: ‘पाई-पाई का हिसाब और काम पारदर्शी होना चाहिए’
विकास कार्यों की घोषणा के साथ ही पूंडरी के विधायक सतपाल जांबा ने प्रशासनिक तंत्र और कार्यदायी संस्थाओं को कड़ा संदेश दिया है। विधायक ने स्पष्ट किया कि स्वीकृत राशि का शत-प्रतिशत उपयोग नियमानुसार और केवल निर्धारित विकास कार्यों पर ही होना चाहिए।
अधिकारियों व ठेकेदारों को हिदायत देते हुए जांबा ने कहा, “विकास कार्यों में किसी भी तरह की कमीशनखोरी, अकारण देरी या घटिया सामग्री के इस्तेमाल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है, तो संबंधित एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई तय है।”
प्रगति और गुणवत्ता की होगी रोजाना निगरानी
विधायक ने विश्वास जताया कि इन विकास परियोजनाओं के पूरे होने से पूंडरी क्षेत्र की जनता को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता पर वे स्वयं और उनकी विशेष टीम नजर रखेगी। सरकार द्वारा भेजा गया पैसा जनता की अमानत है, और इसका समयबद्ध, पारदर्शी व गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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