Milk License Haryana: ‘दूध-दही का खाणा’ कहे जाने वाले हरियाणा में अब मिलावटी दूध के कारोबार पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी दूध विक्रेताओं के लिए नए और कड़े नियम लागू कर दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब खुले तौर पर दूध बेचने वाले हर विक्रेता को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से अपना पंजीकरण या लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
इतना ही नहीं, जिस बाइक, ऑटो या अन्य वाहन पर रखकर दूध की सप्लाई की जाती है, उस वाहन का पूरा ब्योरा भी विभाग के पास दर्ज कराना जरूरी होगा। इस फैसले का सीधा असर प्रदेश के हजारों छोटे-बड़े दूधियों, डेयरी संचालकों और आम उपभोक्ताओं की सेहत पर पड़ेगा।
बिना लाइसेंस पकड़े गए तो 3 लाख तक जुर्माना और वाहन होगा जब्त
विभाग ने साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले विक्रेताओं को अब बख्शा नहीं जाएगा। जांच अभियान के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस के दूध बेचता हुआ पाया गया, तो उस पर 3 लाख रुपये तक का भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसके अलावा, दूध ढोने या बेचने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहन को भी मौके पर ही जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) की अदालत में भी भेजा जाएगा।
घर-घर दूध पहुंचाने वाले दूधियों से लेकर डेयरी तक नियम लागू
यह नया नियम केवल बड़ी डेयरियों या प्लांट्स तक ही सीमित नहीं रहेगा। शहरों और कस्बों में सुबह-शाम बाइक या साइकिल पर घर-घर जाकर दूध पहुंचाने वाले दूधियों (वेंडर्स) और सीधे ग्राहकों को खुला दूध बेचने वाले दुकानदारों को भी इसके दायरे में लाया गया है।
अधिकारियों का मानना है कि वर्तमान में बड़ी संख्या में ऐसे दूध विक्रेता सक्रिय हैं, जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड विभाग के पास मौजूद नहीं है। ऐसे में मिलावट की शिकायत आने पर उनकी पहचान करना मुश्किल होता है। अब लाइसेंस और वाहन पंजीकरण होने से हर विक्रेता की जवाबदेही तय हो सकेगी।
अटल सेवा केंद्र (CSC) से कैसे बनवाएं लाइसेंस?
दूध विक्रेताओं की सुविधा के लिए आवेदन की प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है। इच्छुक विक्रेता अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर FSSAI पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करते समय विक्रेता को अपने पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और दूध बेचने में इस्तेमाल होने वाले वाहन की आरसी (RC) की कॉपी जमा करानी होगी। यह आवेदन सीधे संबंधित जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी के पास पहुंचेगा, जहां दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
मिलावट की शिकायतों के बाद विभाग ने बढ़ाई सख्ती
जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी डॉ. अमन प्रकाश ढाका ने बताया कि विभाग को समय-समय पर दूध में मिलावट को लेकर आम लोगों की शिकायतें मिलती रहती हैं। इसी को देखते हुए सभी दूध विक्रेताओं का आधिकारिक डेटाबेस तैयार करना बेहद जरूरी हो गया था।
उन्होंने कहा कि लाइसेंस व्यवस्था पूरी तरह लागू होने के बाद यदि भविष्य में किसी के दूध में मिलावट पाई जाती है, तो उसकी पहचान कर सख्त कार्रवाई करना पहले के मुकाबले काफी आसान होगा। विभाग ने सभी दूध कारोबारियों से अपील की है कि वे किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना FSSAI लाइसेंस बनवा लें।


