Pollution Control Guidelines: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में जानलेवा प्रदूषण के बीच प्रशासन ने अब कागजी वार्निंग के बजाय सीधे तौर पर बुलडोजर और ताले जड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली एनसीआर की कुल 235 फैक्ट्रियों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए इन्हें 48 घंटे के भीतर सील करने के कड़े आदेश दिए हैं।
इस बड़ी कार्रवाई से औद्योगिक गलियारों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस लिस्ट में सबसे बड़ा हिस्सा हरियाणा के औद्योगिक शहरों का है।
30 अक्टूबर के निर्देशों को ठेंगा दिखाने पर गिरी गाज
पूरे मामले की पृष्ठभूमि देखें तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के नए और सख्त मानकों के तहत CPCB ने बीते 30 अक्टूबर को सभी औद्योगिक इकाइयों को एक अल्टीमेटम दिया था। इसके तहत फैक्ट्रियों को अपने यहां प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (Pollution Control Devices) लगाने के वर्क ऑर्डर या फिर उससे जुड़े छूट प्रमाण-पत्र (Exemption Certificate) आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करने थे।
लेकिन तय समयसीमा बीत जाने के बाद भी जब अधिकांश इकाइयों ने इस पर कोई सुध नहीं ली और गंभीर लापरवाही बरती, तो सीपीसीबी के सदस्य सचिव प्रसून गार्गव ने 14 नवंबर को कड़ा रुख अपनाते हुए इन सभी 235 फैक्ट्रियों को फौरन सील करने का फरमान जारी कर दिया।
सूची में सबसे ऊपर हरियाणा, पानीपत से लेकर फरीदाबाद तक संकट
CPCB द्वारा तैयार की गई इस ब्लैकलिस्ट में सबसे चौंकाने वाले आंकड़े हरियाणा से सामने आए हैं। सील होने वाली कुल 235 फैक्ट्रियों में से अकेले 151 इकाइयां हरियाणा के अलग-अलग जिलों की हैं।
इस फेहरिस्त में पानीपत जिले की कई बड़ी और जानी-मानी संस्थाएं और उद्योग शामिल हैं, जिनमें ‘द पानीपत को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स’, ‘नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड’ (NFL), ‘मोहित रग्स’ और ‘भारत डाई हाउस’ का नाम प्रमुखता से है। पानीपत के अलावा सोनीपत, झज्जर के बहादुरगढ़, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद, मानेसर और पलवल की भी दर्जनों फैक्ट्रियां इस कार्रवाई की जद में आ चुकी हैं।
हरियाणा के अलावा राजस्थान के औद्योगिक हब भिवाड़ी-अलवर और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तथा मेरठ क्षेत्र की इकाइयों पर भी यह गाज गिरी है। सीपीसीबी ने साफ कर दिया है कि किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राज्यों को 17 नवंबर तक सौंपनी होगी एक्शन रिपोर्ट
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इस कड़े आदेश के बाद अब संबंधित राज्य सरकारों और जिला प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तय समयसीमा के भीतर इन सभी 235 फैक्ट्रियों पर ताला जड़ें और 17 नवंबर तक अपनी विस्तृत एक्शन रिपोर्ट सबूतों के साथ CPCB के समक्ष पेश करें। देखना यह होगा कि स्थानीय प्रशासन इन बड़े उद्योगों पर कितनी सख्ती से इन आदेशों को जमीन पर उतार पाता है।


