Punjab News: करीब 34 साल पहले लुधियाना के ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी के अपहरण और लापता होने के मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व अधिकारी गुरमीत सिंह रंधावा को सजा सुनाई गई है। मोहाली की स्पेशल CBI कोर्ट ने पूर्व DSP और SSP गुरमीत सिंह रंधावा को 7 साल कैद की सजा दी है। अदालत ने 11 नवंबर को उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया था। जिस समय अमरीक सिंह का अपहरण हुआ था, उस समय रंधावा DSP के पद पर तैनात था। मुकदमा चलते रहने के दौरान वह प्रमोट होकर SSP तक पहुंच गया।
इस मामले में तत्कालीन तरनतारन SSP अजीत सिंह संधू को अपहरण की साजिश का मुख्य आरोपी बताया गया था। हालांकि, मुकदमे की सुनवाई और जांच के दौरान उनकी मौत हो गई। अपहरण में शामिल बताए गए तीन अन्य पुलिसकर्मियों की भी मौत हो चुकी है। इतने वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अब परिवार को अदालत से राहत मिली है।
1992 में साले की बेटी की शादी से ट्रांसपोर्टर को उठाया था
लुधियाना के ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी 25 नवंबर 1992 को अपने साले की बेटी की शादी में शामिल होने होटल अमलतास पहुंचे थे। इसी दौरान तरनतारन पुलिस की एक टीम उन्हें अपने साथ ले गई। इसके बाद अमरीक सिंह का कोई पता नहीं चला और परिवार लगातार उनकी तलाश करता रहा। CBI की जांच के मुताबिक, अमरीक सिंह को हिरासत में लिए जाने की सूचना टेलीग्राम के जरिए तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाई गई थी। परिवार ने उनकी रिहाई के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और कई वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अमरीक सिंह के भतीजे दिलबाग सिंह ने भी आरोप लगाया था कि तत्कालीन SSP अजीत सिंह संधू, DSP गुरमीत सिंह रंधावा समेत छह पुलिस अधिकारियों ने अमरीक सिंह को उठाया था। दिलबाग सिंह के मुताबिक, वह अगले दिन तरनतारन में अमरीक सिंह से मिला भी था। हालांकि, बाद में मुलाकात करवाने वाले DSP को धमकाया गया।
पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैबियस कॉर्पस याचिका
अमरीक सिंह का कोई सुराग नहीं मिलने पर उनकी पत्नी ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस याचिका दायर कर पति को अदालत के सामने पेश करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अमरीक सिंह की मौत हो चुकी है। सरकार ने उनके भोग से संबंधित विज्ञापन भी अदालत के रिकॉर्ड पर पेश किए। हालांकि, परिवार ने सरकार के इस दावे को स्वीकार नहीं किया और मामले में लगातार जवाब मांगता रहा। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस द्वारा अज्ञात और लावारिस शव बताकर किए गए अंतिम संस्कारों के मामलों की CBI जांच के आदेश दिए। इस जांच के दायरे में अमरीक सिंह का मामला भी शामिल हो गया। इसके बाद उनके अपहरण और लापता होने की घटना की जांच केंद्रीय एजेंसी ने शुरू की।
CBI ने 1999 में शुरू की जांच, 2001 में दाखिल हुई चार्जशीट
CBI ने जनवरी 1999 में इस मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की। जांच आगे बढ़ने के बाद फरवरी 2000 में अपहरण, गैरकानूनी हिरासत, सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर और आपराधिक साजिश के आरोपों में नियमित केस दर्ज किया गया। साल 2001 में CBI ने तत्कालीन DSP (D) तरनतारन गुरमीत सिंह रंधावा, तत्कालीन SHO इंस्पेक्टर सूबा सिंह, SI सुरिंदर सिंह, कांस्टेबल परमिंदरजीत सिंह उर्फ बब्बू और ASI जसवंत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में तत्कालीन SSP अजीत सिंह संधू को अपहरण की साजिश का मुख्य आरोपी बताया गया था। हालांकि, जांच के दौरान उनकी मौत हो गई। अपहरण की कार्रवाई में शामिल बताए गए तीन अन्य पुलिसकर्मियों की भी बाद में मौत हो गई।
इस मामले का सबसे अहम पहलू यह रहा कि जिस समय अमरीक सिंह को उठाया गया था, उस समय गुरमीत सिंह रंधावा DSP था। लंबे समय तक मुकदमा चलने के दौरान वह पदोन्नत होकर SSP बन गया। दूसरी तरफ, अमरीक सिंह का परिवार दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़ता रहा। अब मोहाली की स्पेशल CBI कोर्ट ने रंधावा को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। करीब 34 साल पुराने इस मामले में आया फैसला उन परिवारों के लिए भी अहम है, जो लंबे समय से पुलिस हिरासत के बाद लापता हुए अपने परिजनों को लेकर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं।
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