Rajasthan drought project: राजस्थान में बार-बार सूखे और कम बारिश की चुनौती से जूझ रहे किसानों को राहत देने के लिए कृषि विभाग ने नई पहल की है। प्रदेश के पांच सूखा प्रभावित जिलों में अब खेती को स्थानीय जलवायु और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूल बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत कृषि विभाग ने दो प्रतिष्ठित शोध संस्थानों के साथ मिलकर 110 करोड़ रुपये की सूखा न्यूनीकरण परियोजना शुरू की है। शुक्रवार को कृषि विभाग, राजस्थान और इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT), हैदराबाद तथा सेंट्रल एरिड ज़ोन रिसर्च इंस्टीट्यूट (CAZRI), जोधपुर के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को कृषि सूखे की परिस्थितियों से निपटने में सक्षम बनाना और उन्नत तकनीकों के जरिए फसल प्रबंधन को बेहतर करना है।
पांच जिलों में अलग-अलग संस्थान संभालेंगे तकनीकी जिम्मेदारी
राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) और राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) से वित्त पोषित इस परियोजना को प्रदेश के पांच सूखा प्रभावित जिलों—जैसलमेर, नागौर, चूरू, जोधपुर और बाड़मेर में लागू किया जा रहा है। इसके लिए कुल 110 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है। परियोजना के तहत जिलों के हिसाब से दोनों तकनीकी संस्थानों की जिम्मेदारी तय की गई है। ICRISAT हैदराबाद जैसलमेर, नागौर और चूरू में तकनीकी सहयोग देगा, जबकि CAZRI जोधपुर और बाड़मेर में काम करेगा। संस्थानों के विशेषज्ञ संबंधित क्षेत्रों की जलवायु, मिट्टी और कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खेती के उपयुक्त मॉडल विकसित करने में मदद करेंगे।
इन जिलों में किसानों तक उन्नत फसल प्रबंधन तकनीकें और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां पहुंचाई जाएंगी। विशेषज्ञ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ऐसी तकनीकों और मॉडलों के विकास तथा प्रसार में सहयोग करेंगे, जिनसे कम पानी और कठिन मौसम में भी खेती को बेहतर तरीके से संभाला जा सके।
कम बारिश और सूखे के असर को कम करने पर जोर
राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु के कारण खेती अक्सर बारिश पर निर्भर रहती है। बारिश की कमी या उसके असमान वितरण से फसलों की पैदावार प्रभावित होती है और किसानों के सामने आर्थिक मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में परियोजना के जरिए किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों और बेहतर फसल प्रबंधन के तरीके सिखाए जाएंगे। इस पहल के तहत प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने और फसल उत्पादन को स्थिर बनाए रखने पर जोर रहेगा। इससे कृषि सूखे के प्रभाव को कम करने और खेती की उत्पादकता बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
समझौते पर कृषि विभाग की ओर से आयुक्त कृषि नरेश गोयल, ICRISAT हैदराबाद की ओर से महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक और CAZRI जोधपुर की ओर से निदेशक डॉ. हनुमान सहाय जाट ने हस्ताक्षर किए। कृषि विभाग की यह पहल पश्चिमी राजस्थान के किसानों को बदलती जलवायु और सूखे की परिस्थितियों के अनुरूप खेती करने में मदद कर सकती है। शोध संस्थानों की तकनीकी विशेषज्ञता और कृषि विभाग के माध्यम से इन तकनीकों को खेतों तक पहुंचाने पर जोर रहेगा। इससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कृषि को अधिक टिकाऊ और सक्षम बनाने का रास्ता तैयार होगा।
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