Rajasthan News: राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर 8 से 25 दिसंबर तक प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने इस दौरान कृषि, रोजगार, महिला सशक्तीकरण, पर्यटन और सुशासन से जुड़े आयोजनों की रूपरेखा तैयार की है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को शासन सचिवालय में सचिवों की समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए तैयारियों और विभागीय कामकाज की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट को कार्यक्रमों की प्रमुख कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि इस बार आयोजनों में युवाओं के लिए नई गतिविधियां और प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं भी शामिल की गई हैं। सरकार का जोर इन कार्यक्रमों के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों में हो रहे कामकाज और उपलब्धियों को सामने लाने पर रहेगा।
जयपुर में एग्रीटेक मीट, रोजगार उत्सव और नारी शक्ति सम्मेलन
तीन दिवसीय ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में प्रस्तावित है। इसमें कृषि क्षेत्र में निवेश और निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा होगी। इसके साथ बागवानी, मोटे अनाज, खेती की आधुनिक तकनीकों और जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। युवाओं के लिए नवाचार सम्मेलन आयोजित करने की योजना है। इसके अलावा खेलो राजस्थान, शिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताएं और प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं भी कार्यक्रमों का हिस्सा होंगी। राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव एवं कौशल मेला और नारी शक्ति सम्मेलन भी प्रस्तावित हैं। राष्ट्रीय सरस मेले का आयोजन भी इसी श्रृंखला में किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी जिलों में शिविर लगाने की तैयारी है। इसके अलावा शेखावाटी हेरिटेज मीट और प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित किए जाएंगे। जैसलमेर में पर्यटन सम्मेलन और लोक कला उत्सव का शुभारंभ भी प्रस्तावित है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के आयोजन के साथ पूरी होगी।
केंद्र से मिली सहायता के खर्च में 40.19 प्रतिशत की बढ़ोतरी
सचिवों की समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने वित्त (व्यय), संसदीय कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार और कार्मिक विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की। वित्त (व्यय) विभाग ने बताया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्रीय सहायता के मद में अक्टूबर 2026 के अंत तक 17,227.22 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 40.19 प्रतिशत अधिक है। संसदीय कार्य विभाग के अनुसार, पिछली समीक्षा बैठक के बाद 10 नवंबर तक 16वीं विधानसभा के 278 प्रश्नों का निस्तारण किया गया। वहीं, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने बताया कि अक्टूबर में राजकाज प्रणाली पर प्रदेशभर में 92,200 से अधिक नई ई-फाइलें बनाई गईं। इसके साथ ही इस प्रणाली पर कुल ई-फाइलों की संख्या 55.90 लाख से अधिक हो गई है। कार्मिक विभाग ने बैठक में जानकारी दी कि वर्ष 2026–27 तक के लिए 242 पदों से संबंधित विभागीय पदोन्नति समितियों की कार्यवाही पूरी कर ली गई है। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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