जयपुर: राजस्थान सरकार ने मंगलवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 65 अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस सूची में 25 जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं, जिससे राज्य के प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव हुआ है। जयपुर के जिलाधिकारी डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव नियुक्त किया गया है और उन्हें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय में अहम बदलाव
इस फेरबदल में मुख्यमंत्री कार्यालय को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है, जिससे शासन के शीर्ष स्तर पर प्रशासनिक समन्वय को और प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है। वहीं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है, जो सरकार की नीतियों और योजनाओं के प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका निभाता है।
जयपुर को मिला नया जिलाधिकारी
जयपुर के नए जिलाधिकारी के रूप में संदेश नायक की नियुक्ति की गई है, जो पहले मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव के पद पर कार्यरत थे। राजधानी जयपुर में यह बदलाव प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यहां से राज्य की कई प्रमुख योजनाओं का संचालन होता है। नए जिलाधिकारी के सामने शहर के विकास और प्रशासनिक चुनौतियों को संभालने की जिम्मेदारी होगी।
टीना डाबी सहित कई जिलों में बदलाव
इस सूची में चर्चित आईएएस अधिकारी टीना डाबी का नाम भी शामिल है, जिनका बाड़मेर से टोंक जिलाधिकारी के रूप में तबादला किया गया है। इसके अलावा जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, सीकर, फलोदी, बारां, बीकानेर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, बूंदी, डीडवाना-कुचामन, नागौर, करौली, दौसा, खैरथल-तिजारा, डूंगरपुर, सलूंबर, डीग और कोटपूतली-बहरोड़ जैसे कई जिलों में नए जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
महत्वपूर्ण विभागों में भी फेरबदल
राज्य सरकार ने केवल जिलों तक ही बदलाव सीमित नहीं रखा बल्कि कई महत्वपूर्ण विभागों में भी अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली हैं। वित्त (बजट) विभाग के शासन सचिव राजन विशाल को जल जीवन मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए चलाया जा रहा है, इसलिए इस पद को काफी अहम माना जाता है।
प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम
राजस्थान सरकार का यह कदम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से उठाया गया माना जा रहा है। बड़े पैमाने पर किए गए इन तबादलों से न केवल जिलों में प्रशासनिक कार्यप्रणाली में बदलाव आएगा, बल्कि राज्य स्तर पर भी निर्णय लेने की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। आने वाले समय में इन नियुक्तियों के प्रभाव का आकलन किया जाएगा।