SIR Controversy: राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयोग के डायरेक्टर जनरल (IT) से सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। विपक्षी नेताओं ने इसके लिए 48 सवालों की सूची अदालत को सौंपी है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग ने अपने 26 अक्टूबर को दाखिल जवाबी हलफनामे में वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी उनकी चिंताओं का जवाब नहीं दिया। INDIA ब्लॉक के नेता अब आयोग के फैसले लेने की प्रक्रिया, अधिकारियों के बीच सहमति और मतदाता सूची के डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़े सवालों पर जवाब चाहते हैं।
देशभर में SIR लागू करने के फैसले पर मांगा जवाब
विपक्ष की ओर से तैयार 48 सवालों में सबसे अहम सवाल यह है कि पूरे देश में SIR शुरू करने का फैसला चुनाव आयोग ने किस तारीख को लिया था। याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले से जुड़ी फाइल और आधिकारिक रिकॉर्ड की जानकारी भी मांगी है। इसके अलावा उन्होंने पूछा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने 26 अक्टूबर के जवाबी हलफनामे को कब और किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी थी। क्या इस संबंध में आयोग की बैठक हुई थी, फाइल पर सहमति दी गई थी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंजूरी ली गई थी? सवालों में यह भी पूछा गया है कि 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR से जुड़े मामलों में कितनी बार लिखित आपत्ति दर्ज कराई। क्या किसी फैसले पर आयोग में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया और यदि ऐसा हुआ तो किस आयुक्त ने असहमति जताई?
वोटर लिस्ट के डेटाबेस की सुरक्षा पर भी सवाल
INDIA ब्लॉक के नेताओं ने मतदाता सूची के डिजिटल डेटाबेस की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि 24 जून 2025 से अब तक क्या किसी निजी वेंडर या ठेकेदार के कर्मचारी को वोटर लिस्ट के डेटाबेस में जानकारी दर्ज करने या उसमें बदलाव करने का अधिकार दिया गया है? विपक्ष ने चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम और मतदाता रिकॉर्ड तक पहुंच को लेकर भी सवाल उठाए हैं। इन सवालों के जरिए याचिकाकर्ता यह जानना चाहते हैं कि मतदाता सूची में बदलाव करने की अनुमति किसके पास है और ऐसे बदलावों का रिकॉर्ड किस तरह सुरक्षित रखा जाता है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि SIR से जुड़े तीन प्रमुख आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी किए गए थे। आयोग ने फॉर्म-6 में बदलाव के आरोप से भी इनकार किया था और कहा था कि अतिरिक्त घोषणा-पत्र अलग दस्तावेज है।
पहले भी सुप्रीम कोर्ट तक मार्च कर चुका है विपक्ष
इससे पहले 11 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को पत्र लिखकर ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था। हालांकि, उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिला। इसके बाद 12 अक्टूबर को विपक्षी नेताओं ने दिल्ली की बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था। इसी दिन मुख्य चुनाव आयुक्त और SIR से जुड़े मुद्दों पर अदालत में याचिका भी दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा था कि कोई भी अदालत को डरा-धमकाकर दबाव में नहीं ला सकता। ऐसी कोशिशें बेकार हैं और उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब 48 सवालों के साथ दाखिल नए हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को सुनवाई होनी है। इस दौरान अदालत विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों और चुनाव आयोग के जवाब पर आगे विचार कर सकती है।
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