Supreme Court: बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सोमवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिंया की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी और जमानत दे दी। दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को ट्रायल कोर्ट की ओर से तय शर्तों के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने दोनों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी।
सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने जमानत के पक्ष में दलीलें रखीं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। वकील ने यह भी दलील दी कि एक दोषी का नाम शुरुआती FIR में शामिल नहीं था। घटना के करीब तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था। बचाव पक्ष ने इन परिस्थितियों को जमानत देने का आधार बनाया।
केंद्र सरकार ने जमानत का किया विरोध
केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोषियों को राहत देने का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि निचली अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों मामले से जुड़े सबूतों पर विचार कर चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा गया कि दोषियों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल से अधिक की जेल अवधि और एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता समेत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राहत दे दी।
बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी बड़ा फैसला सुना चुका है। 8 जनवरी 2024 को शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार के 15 अगस्त 2022 के उस आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया था, जिसके तहत मामले के 11 दोषियों को समयपूर्व रिहाई यानी रेमिशन दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सभी 11 दोषियों को वापस जेल भेजने का निर्देश दिया था। अब इसी मामले में दो अन्य दोषियों को जमानत मिलने से एक बार फिर यह मामला चर्चा में है। हालांकि, मौजूदा आदेश दोनों दोषियों को दी गई राहत से संबंधित है, जबकि जनवरी 2024 का फैसला 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई रद्द करने से जुड़ा था।
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