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‘चंडीगढ़ संकल्प’ के साथ संपन्न हुई दो दिवसीय मेयर्स कांफ्रेंस: पांच साल के कार्यकाल और अधिक अधिकारों पर जोर

UUsrJagmarg@730
‘चंडीगढ़ संकल्प’ के साथ संपन्न हुई दो दिवसीय मेयर्स कांफ्रेंस: पांच साल के कार्यकाल और अधिक अधिकारों पर जोर

चंडीगढ़ समेत चार शहरों के मेयर्स के बीच सहयोग का करार

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Chandigarh Mayor Conference: देशभर के शहरों को मजबूत बनाने के लिए मेयरों ने नगर निकायों को अधिक अधिकार और वित्तीय स्वायत्तता देने की मांग उठाई है। साथ ही मेयर का कार्यकाल पांच साल तय करने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई। चंडीगढ़ में आयोजित दो दिवसीय 118वें ऑल इंडिया मेयर कांफ्रेंस और ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग के समापन पर देशभर से आए मेयर्स ने सर्वसम्मति से ‘चंडीगढ़ संकल्प’ पारित किया। इसका संदेश रहा- ‘सशक्त मेयर-सशक्त शहर-विकसित भारत।’ कांफ्रेंस में शहरी शासन व्यवस्था को मजबूत करने और अर्बन लोकल बॉडीज को प्रशासनिक, कार्यात्मक और वित्तीय अधिकार देने पर विस्तार से चर्चा हुई। मेयरों ने कहा कि शहरों में तेजी से बढ़ती आबादी और बदलती जरूरतों के बीच स्थानीय निकायों को फैसले लेने और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त अधिकार और संसाधन मिलना जरूरी है।

मेयर्स ने अर्बन लोकल बॉडीज को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता देने के साथ नगर निकायों के पास पर्याप्त संसाधन और अधिकार सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि तकनीक आधारित गवर्नेंस, स्वच्छ एवं टिकाऊ शहरी विकास, समावेशी विकास और नागरिकों की भागीदारी के बिना शहरों को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। नागरिक सुविधाओं की डिलीवरी को और प्रभावी बनाने की जरूरत भी जताई गई। कांफ्रेंस में शहरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया गया। इसके लिए नए रेवेन्यू मॉडल विकसित करने, उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और नगर निकायों की संस्थागत क्षमता बढ़ाने की बात कही गई। मेयरों ने कहा कि विकसित भारत@2047 का लक्ष्य तभी हासिल होगा, जब देश के शहर आर्थिक और प्रशासनिक रूप से मजबूत होंगे। कांफ्रेंस में अलग-अलग शहरों के बीच आपसी सहयोग और अनुभव साझा करने की व्यवस्था मजबूत करने पर भी सहमति बनी। इसके तहत नियमित नॉलेज शेयरिंग, वर्चुअल डिस्कशन, प्रोफेशनल इंटरैक्शन और सफल नगर निकायों की योजनाओं एवं इनोवेशन का आदान-प्रदान किया जाएगा। इससे दूसरे शहर अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार सफल मॉडल अपना सकेंगे। देशभर से आए मेयर्स ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और यूटी प्रशासन के साथ मिलकर शहरी गवर्नेंस को मजबूत करने का संकल्प लिया। साथ ही स्वच्छ, हरित, स्मार्ट, टिकाऊ और सिटीजन सेंट्रिक शहर विकसित करने पर जोर दिया। कांफ्रेंस के समापन पर मेयरों ने एकजुट होकर कहा कि सशक्त मेयर और अधिकार संपन्न अर्बन लोकल बॉडीज ही मजबूत शहरों और विकसित भारत की बुनियाद बन सकते हैं।

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चंडीगढ़ समेत चार शहरों के मेयर्स के बीच सहयोग का करार

118वें ऑल इंडिया मेयर्स कांफ्रेंस के दौरान चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी ने गुवाहाटी, कोल्हापुर और गंगटोक के मेयरों के साथ एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट साइन किए। इसका उद्देश्य चारों शहरों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने और नगर निकायों की सफल एवं इनोवेटिव पहल साझा करना है। समझौते के तहत शहर एक-दूसरे के अनुभवों से सीखेंगे और स्थानीय जरूरतों के अनुसार सफल मॉडल अपनाने की संभावनाएं तलाशेंगे। इस कार्यक्रम में गुवाहाटी नगर निगम के मेयर मृगेन सरानिया, कोल्हापुर की मेयर रूपारानी संग्रामसिंह और गंगटोक नगर निगम के मेयर त्शेरिंग पालदेन भूटिया ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ नगर निगम अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों और अन्य कर्मचारियों के बीच संवाद बढ़ाया जाएगा। चारों शहरों के बीच शहरी स्वच्छता, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पर्यावरण संरक्षण, पब्लिक स्पेस, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, डिजिटल गवर्नेंस और शहरी विकास से जुड़े नए प्रयोगों का आदान-प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा अधिकारी और तकनीकी टीमें एक-दूसरे के शहरों का दौरा कर मौके पर योजनाओं और व्यवस्थाओं को समझ सकेंगी।

 

 

चंडीगढ़ मॉडल देखने पहुंचे तीन शहरों के मेयर

चंडीगढ़ दौरे पर आए गुवाहाटी, कोल्हापुर और गंगटोक के मेयरों व प्रतिनिधियों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, पिंक मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी, पब्लिक पार्क एवं गार्डन, सुखना लेक, रोज गार्डन और कैपिटल कॉम्प्लेक्स समेत शहर की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और परियोजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस, वेस्ट मैनेजमेंट, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और सिटीजन सेंट्रिक सेवाओं के क्षेत्र में चंडीगढ़ की पहल में रुचि दिखाई। मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि शहरों के बीच सहयोग को केवल आपसी दौरों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इसके तहत नियमित वर्चुअल डिस्कशन और ऑनलाइन नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम भी आयोजित किए जाएंगे। इससे नगर निगम अपने अनुभव, नई पहल और शहरी समस्याओं के समाधान एक-दूसरे के साथ साझा कर सकेंगे और सफल मॉडल को स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपनाने में मदद मिलेगी।

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