CM Dhami Rishikesh Visit: ऋषिकेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि रजत जयंती पार्कों और विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जिले के 9 नगर निकायों में विकसित पार्क जनता को समर्पित किए। इसके साथ ही देहरादून जिले में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नगर निकायों में सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहरों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। शहरी विकास का लाभ प्रत्येक नगर और वार्ड तक पहुंचाने के लिए आधारभूत सुविधाओं, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है।
धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की रजत जयंती पर सरकार ने संकल्प लिया था कि राज्य स्थापना की यादें केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के रूप में जमीन पर भी दिखाई दें। इसी उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित किए गए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां थीं, उन्हें हरे-भरे सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन पार्कों में बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने और युवाओं के योग एवं व्यायाम की सुविधाएं होंगी। पार्कों में उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी दिखाई देगी। उन्होंने नगर निकायों से जनभागीदारी के जरिए इनके रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की।
108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त
मुख्यमंत्री ने शहरी स्वच्छता को लेकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन मिला है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से करीब 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग योग्य बनाया गया है। उन्होंने बताया कि रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस तैयार की जा रही है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए करीब 1,375 करोड़ रुपये की विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सफाई कार्यों में मशीनीकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने का उद्देश्य पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में काम करने से बचाना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को उन्होंने बधाई दी। उनके अनुसार, यह उपलब्धि पर्यावरण मित्रों, नगर निकायों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।
पेयजल, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर भी सरकार का जोर
धामी ने कहा कि शहरों में बेहतर जीवन के लिए स्वच्छ पेयजल, सीवरेज और मजबूत आधारभूत सुविधाएं जरूरी हैं। उनके मुताबिक, अमृत योजना के पहले चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन मिले हैं। अमृत 2.0 के तहत करीब 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के माध्यम से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने के साथ जलस्रोतों और तालाबों के पुनर्जीवन का काम किया जा रहा है। ऋषिकेश समेत प्रदेश के चयनित शहरों में करीब 874 करोड़ रुपये से पेयजल, सीवरेज और शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं और 50 हजार से ज्यादा परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। वहीं, प्रदेश के 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है, ताकि लोगों को छोटे कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। ‘उपयोग’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। आगामी कुंभ-2027 को देखते हुए हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है।
रोजगार, सुशासन और सांस्कृतिक पहचान को लेकर भी रखी सरकार की प्राथमिकताएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। उनके अनुसार, पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि और स्वरोजगार के जरिए भी आजीविका के अवसर विकसित किए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े। धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए विकास को आगे बढ़ा रही है।
उन्होंने समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और सुशासन से जुड़े फैसलों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के प्रयासों की बात कही और लोगों से स्वच्छता तथा पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, नगर निगम ऋषिकेश के महापौर शंभू पासवान, भाजपा देहरादून जिलाध्यक्ष राजेन्द्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल और शहरी विकास निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
Click Here👉 उत्तराखंड में दौड़ेंगी 59 नई बसें, CM धामी ने दिखाई हरी झंडी; जानें किस मंडल को कितनी मिलीं
