Uttarakhand Foundation Day: उत्तराखंड की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को भराड़ीसैंण (गैरसैंण) स्थित विधानसभा भवन परिसर में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में 13 बड़ी घोषणाएं कीं। इनका सीधा लाभ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स, भोजन माताओं, अतिथि शिक्षकों, लखपति दीदियों, छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं, राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखंड आंदोलन में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समारोह में उन्होंने देश की रक्षा में बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई।
मुख्यमंत्री की 13 घोषणाओं में सबसे ज्यादा चर्चा मानदेय बढ़ाने के फैसले की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के साथ आशा कार्यकर्ताओं तथा भोजन माताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने इसके लिए 1 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है। हालांकि, मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसकी राशि की घोषणा नहीं की गई। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी शीघ्र वृद्धि की जाएगी। इससे सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा लखपति दीदियों को कारोबार बढ़ाने और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
राज्य आंदोलनकारियों की मांगों के लिए बनेगी कैबिनेट समिति
मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा की। यह समिति आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे मुद्दों पर अपनी संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के ऐसे मामले, जो अधिनियम के दायरे में आते हैं, उनमें भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस घोषणा को आंदोलनकारियों की लंबे समय से लंबित मांगों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। समिति की संस्तुतियों के बाद इन विषयों पर सरकार आगे का फैसला लेगी।
धामी ने छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा की। इसके अलावा अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की योजना बनाई जाएगी। इससे बिजली आपूर्ति के ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को हर जिले में अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा। प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया भी आसान की जाएगी। वन्यजीवों के हमले में घायल होने वाले लोगों को मौजूदा सहायता के अलावा प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं, लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान देने की घोषणा की गई।
26 साल में बढ़ी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, 35 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी
समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य की 26 वर्षों की विकास यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
उन्होंने चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं को राज्य की कनेक्टिविटी और पर्यटन के लिए अहम बताया। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम चल रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में काम किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में करीब 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 स्कूलों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों तथा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून को भी सरकार के प्रमुख फैसलों में शामिल बताया।
आंदोलनकारियों और खिलाड़ियों को किया सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। इसमें आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी के दल शामिल हुए। कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को भी सम्मानित किया गया। कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में जवाहर सिंह, गीता देवी, वंदना देवी, मोहन सिंह और आनंद सिंह को अनुदान दिया गया। मिशन कीवी के तहत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को 2.10-2.10 लाख रुपये तथा दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक सौंपे गए। जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए 2 लाख रुपये दिए गए।
उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत योगेंद्र सिंह को एक लाख रुपये, त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये और हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई। स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता मिली। किसानों को पावर वीडर अनुदान के साथ किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार भी दिए गए। इसके अलावा महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी और अटल आवास योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य हर प्रदेशवासी का साझा संकल्प है। सरकार रोजगार, जनकल्याण, बुनियादी सुविधाओं और लोकसंस्कृति के संरक्षण के लिए काम कर रही है। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल और भूपाल राम टम्टा सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, राज्य आंदोलनकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री धामी की 13 घोषणाएं: पूरी सूची
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं: 1 दिसंबर 2026 से मानदेय में वृद्धि।
- आशा कार्यकर्ता: 1 दिसंबर 2026 से मानदेय बढ़ेगा।
- भोजन माताएं: 1 दिसंबर 2026 से मानदेय में बढ़ोतरी।
- लखपति दीदी: कारोबार विस्तार और नए स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि।
- वन्यजीव हमले के पीड़ित: प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता।
- डिजिटल लाइब्रेरी: प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय।
- बिजली आपूर्ति: अन्य माध्यमों से बिजली पाने वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ना।
- प्रवासी निवेशक: उत्तराखंड में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल करना।
- अपुणि सरकार पोर्टल: बुजुर्गों, दिव्यांगों और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए घर बैठे सरकारी सेवाओं की व्यवस्था अधिक प्रभावी बनाना।
- बिजली बिल सरचार्ज: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करना।
- उत्तराखंड गौरव सम्मान: स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को लोकसंस्कृति एवं लोकभाषा संरक्षण में योगदान के लिए सम्मान।
- अतिथि शिक्षक: प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि।
- राज्य आंदोलनकारी: मांगों के समाधान के लिए कैबिनेट समिति, जो चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों के प्रमाणपत्र जैसे विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई होगी।
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