उत्तराखंड। उत्तराखंड के दौरे पर आए ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी (OBC कल्याण संबंधी संसदीय समिति) के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने समिति का स्वागत करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने और विकास की दौड़ में पीछे छूट गए लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए ऐसी संसदीय समितियां एक मजबूत सेतु का काम करती हैं।
उत्तराखंड में विधिक और संस्थागत ढांचा मजबूत, नीतियों के केंद्र में हैं वंचित
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिति के सदस्यों को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए एक सुदृढ़ विधिक और संस्थागत व्यवस्था पहले से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न जन कल्याणकारी नीतियों का लगातार ‘पॉलिसी रिव्यू’ (नीतिगत समीक्षा) किया जा रहा है। धरातल से मिलने वाले फीडबैक और फॉलोअप के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी सहायता का लाभ राज्य के अंतिम छोर पर बैठे प्रत्येक ओबीसी परिवार तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे।
90 समुदायों को मिल रहा संरक्षण, बजट में भी सामाजिक सुरक्षा को तरजीह
राज्य की भौगोलिक और सामाजिक संरचना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि देवभूमि उत्तराखंड में लगभग 90 जाति और उपजाति समुदाय ओबीसी की श्रेणी में आते हैं। इन सभी के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ फैसले ले रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश की वार्षिक नीति और बजट की रूपरेखा तैयार करते समय गरीब, वंचित, शोषित और कमजोर वर्गों के हितों को सर्वोपरि रखा जाता है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ बिना किसी अड़चन के सीधे जरूरतमंदों के खातों में ट्रांसफर हो रहा है।
दिल्ली के दिग्गज सांसदों और अफसरों की रही मौजूदगी
इस उच्च स्तरीय बैठक में ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष और वरिष्ठ सांसद गणेश सिंह के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों से आए सांसद विजय बघेल, डॉ. स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी (साक्षी महाराज), विद्युत बरन महतो, रोडमल नागर, रमाशंकर विद्यार्थी राजभर, डॉ. अशोक कुमार यादव, गिरधारी यादव, मस्तान राव यादव बीड़ा, राजेंद्र गहलोत, शुभाशीष खूंटिया, मयंककुमार नायक और डॉ. भीम सिंह जैसे दिग्गज जनप्रतिनिधि शामिल रहे। वहीं प्रशासनिक अमले की तरफ से लोकसभा के संयुक्त सचिव अतुल आनंद, उप सचिव पुनीत भाटिया, मुख्यमंत्री के अपर सचिव मनमोहन मैनाली और पीएनबी के जोनल मैनेजर अनुपम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी संवाद के दौरान मौजूद रहे।