Gurugram News: साइबर सिटी गुरुग्राम में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं होगी। इसके साथ ही बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या और खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर भी कैमरे का कड़ा पहरा रहेगा।
शहर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए दिसंबर 2026 तक 4,287 अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों का मजबूत सर्विलांस नेटवर्क खड़ा करने की तैयारी है। जीएमडीए (GMDA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीसी मीणा ने मंगलवार को स्मार्ट सिटी सीसीटीवी परियोजना की समीक्षा बैठक के दौरान प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।
फेज-1 के 1200 कैमरे सक्रिय, फेज-2 में जुड़ेंगे 2,722 नए कैमरे
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण (Phase-1) में 1,200 कैमरे पहले से ही शहर के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं। इनमें 750 जनरल सर्विलांस, 308 एएनपीआर (नंबर प्लेट पहचान), 102 रेड लाइट उल्लंघन डिटेक्शन (RLVD) और 48 फेस रिकॉग्निशन कैमरे शामिल हैं।
वहीं अब दूसरे चरण (Phase-2) के तहत 2,722 और कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसमें 1,406 एएनपीआर, 347 फेस रिकॉग्निशन कैमरे, 759 जनरल सर्विलांस कैमरे और 20 स्पीड रडार शामिल होंगे, जिन्हें सीधे जीएमडीए के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) से लिंक किया जाएगा।
मारुति के सीएसआर फंड से लैस होंगे 23 प्रमुख चौराहे
निजी सहभागिता के तहत मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL), जीएमडीए और उत्कृष्ट सोसाइटी फॉर सेफ हरियाणा के बीच हुए समझौते (MoU) के तहत 23 प्रमुख जंक्शनों को 365 सीसीटीवी कैमरों और 29 स्पीड रडार से लैस किया जा रहा है।
इनमें एसपीआर, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, साइबर सिटी, एमजी रोड और ओल्ड दिल्ली रोड के व्यस्त चौराहे शामिल हैं। मारुति सुजुकी अपने सीएसआर प्रोजेक्ट के अगले चरण में मानेसर, सोहना रोड, पालम विहार और कन्हई कॉरिडोर समेत 69 अन्य जंक्शनों पर 1,000 अतिरिक्त कैमरे भी स्थापित करेगी।
ऑटोमैटिक कटेंगे चालान, ड्रेनेज और कूड़े के प्वाइंट्स पर भी रहेगी नजर
जीएमडीए सीईओ पीसी मीणा ने स्पष्ट किया कि इस आधुनिक नेटवर्क का मकसद केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और यातायात में अनुशासन लाना है।
स्पीड रडार और आरएलवीडी कैमरों के जरिए ओवरस्पीडिंग व रेड लाइट जंप करने वालों के ऑटोमैटिक चालान कटेंगे, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। इसके अलावा शहर के प्रमुख नालों, जलभराव वाले संवेदनशील इलाकों और अवैध कूड़ा डंपिंग प्वाइंट्स पर भी विशेष कैमरे लगाए जा रहे हैं। आईसीसीसी से सीधे लाइव मॉनिटरिंग होने के कारण संबंधित विभाग तुरंत मौके पर जाकर जलभराव या कूड़े की समस्या को दूर कर सकेंगे।
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