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Yamunanagar News: यमुनानगर को CM नायब सैनी की बड़ी सौगात, प्लाइवुड और मेटल उद्योग के लिए खुला खजाना

Yamunanagar News: यमुनानगर को CM नायब सैनी की बड़ी सौगात: प्लाइवुड और मेटल उद्योग के लिए खुला खजाना

यमुनानगर को CM नायब सैनी की बड़ी सौगात: प्लाइवुड और मेटल उद्योग के लिए खुला खजाना

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AAmandeep Singhकंटेंट क्रेडिट: संजीव चौहान

Yamunanagar News: यमुनानगर के सफायर होटल में आयोजित उद्योग प्रतिनिधियों के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के औद्योगिक विकास का खाका पेश किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार का प्राथमिक विजन हरियाणा के उत्पादों और उद्योगों को वैश्विक बाजार में मजबूती से स्थापित करना है। यमुनानगर के योगदान को रेखांकित करते हुए उन्होंने इसे देश की ‘प्लाईवुड कैपिटल’ करार दिया और बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य का औद्योगिक उत्पादन 11.08 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

‘लैंड ऑन लीज’ नीति से दूर होगी जमीन की समस्या, 500 करोड़ का सक्षम फंड तैयार

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कारोबारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नए बजट में 500 करोड़ रुपये का ‘सक्षम फंड’ गठित किया गया है, साथ ही ‘लैंड ऑन लीज’ नीति लागू कर दी गई है। इस नीति के आने से अब नए और मौजूदा उद्योगपतियों को औद्योगिक जमीन मिलने में आ रही दिक्कतें पूरी तरह खत्म हो जाएंगी।

स्थानीय युवाओं, महिलाओं और अग्निवीरों को रोजगार देने पर मिलेगी बंपर सब्सिडी

नई औद्योगिक नीति का जिक्र करते हुए सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा के स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों को सरकार अगले 10 वर्षों तक प्रति कर्मचारी 1 लाख रुपये सालाना सब्सिडी देगी। यही नहीं, महिलाओं, अनुसूचित जाति, दिव्यांगजनों और अग्निवीरों को नौकरी देने पर यह प्रोत्साहन राशि बढ़कर 1.20 लाख रुपये प्रति कर्मचारी होगी। इसके अतिरिक्त, सरकार कर्मचारियों के ईपीएफ अंशदान की शत-प्रतिशत भरपाई भी खुद करेगी।

मानकपुर में बनेगा मेटल एंड जनरल पार्क, एमएसएमई नीति का ड्राफ्ट तैयार

जगाधरी के पारंपरिक धातु उद्योग को संजीवनी देने के लिए सरकार मानकपुर में एक विशाल ‘मेटल एंड जनरल पार्क’ विकसित कर रही है, जिसमें 900 से अधिक इंडस्ट्रियल प्लॉट तैयार किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई MSME नीति का ड्राफ्ट बनकर तैयार है, जिसके तहत एक्सपोर्ट फ्रेट सब्सिडी की सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपये प्रति यूनिट की जाएगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

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