Haryana News: हरियाणा में मकान मरम्मत के लिए मिलेंगे 80 हजार रुपये, गुरु रविदास जयंती पर सरकार का बड़ा तोहफा
हरियाणा में मकान मरम्मत के लिए मिलेंगे 80 हजार रुपये, गुरु रविदास जयंती पर सरकार का बड़ा तोहफा
Haryana News: हरियाणा के गरीब और वंचित वर्गों के अपने मकान का सपना दुरुस्त करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की आगामी 650वीं जयंती के पावन अवसर पर प्रदेश के पात्र परिवारों को ‘डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना’ का विशेष लाभ दिया जाएगा।
चंडीगढ़ में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला स्तर पर पात्र परिवारों की पहचान और चयन का काम बिना किसी देरी के पूरा करें।
गरीब परिवारों को छत सुधारने के लिए आर्थिक संबल
चंडीगढ़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आला अफसरों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने योजना की बारीकियों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को उनके पुराने या जर्जर मकानों के नवीनीकरण के लिए 80 हजार रुपये की मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बेदी ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक प्रक्रिया को इस तरह से तेज किया जाए ताकि जयंती के पावन अवसर पर जरूरतमंदों के खातों में सहायता राशि का आवंटन सुनिश्चित हो सके।
25 सितंबर से अनुसूचित जाति के लिए फिर खुलेगा पोर्टल
बैठक में आंकड़ों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसे सभी वर्गों के गरीब परिवारों के लिए भी लागू किया है। 30 जून 2026 तक राज्य भर में सभी वर्गों के कुल 85,815 लाभार्थियों को 415.48 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता सीधे बांटी जा चुकी है। वहीं, अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के लिए इस योजना के तहत आवेदन और क्रियान्वयन की प्रक्रिया को 25 सितंबर 2026 से एक बार फिर नए सिरे से गति दी जाएगी।
कल्याणकारी नीतियों से सामाजिक उत्थान पर जोर
कृष्ण कुमार बेदी ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने बताया कि ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’, ‘सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह योजना’, ‘पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति’ और ‘मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना’ जैसी जनकल्याणकारी नीतियां धरातल पर पारदर्शी तरीके से लागू की जा रही हैं। इसके अलावा, ‘संत महापुरुष सम्मान प्रचार-प्रसार योजना’ के तहत महापुरुषों के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सरकारी स्तर पर महाजयंतियां आयोजित की जा रही हैं।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जी. अनुपमा, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव व सामाजिक न्याय विभाग के निदेशक अजय कुमार तथा सेवा विभाग के संयुक्त सचिव जयप्रकाश समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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