हरियाणा। पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी युद्ध और तनाव ने भारत में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस आसन्न संकट को देखते हुए हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने एक दूरगामी कदम उठाया है। सरकार ने फैसला किया है कि अब गैस सिलेंडर की निर्भरता को कम करने के लिए पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) के नेटवर्क को युद्ध स्तर पर फैलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि पीएनजी की सुविधा केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब प्रदेश के कस्बे और बड़े गांव भी इस सुरक्षित और सस्ती ऊर्जा का लाभ उठा सकेंगे।
लीज रेंट में भारी कटौती: कंपनियों के लिए बिछेगा ‘रेड कार्पेट’
गैस पाइपलाइन बिछाने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा भारी-भरकम लीज रेंट था। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस बाधा को दूर करते हुए एक बड़ा प्रशासनिक सुधार किया है। अब तक गैस कंपनियों से पाइपलाइन बिछाने के लिए 3 लाख रुपये प्रति किलोमीटर का लीज रेंट 10 साल के लिए अग्रिम लिया जाता था। सरकार ने इसे ऐतिहासिक रूप से घटाकर मात्र 1 हजार रुपये प्रति किलोमीटर (एकमुश्त) कर दिया है। इस फैसले से न केवल गैस वितरण कंपनियों का वित्तीय बोझ कम होगा, बल्कि आम उपभोक्ताओं तक कनेक्शन पहुंचने की प्रक्रिया में भी अभूतपूर्व तेजी आएगी।
13 लाख कनेक्शनों का लक्ष्य, अधर में लटके काम को मिलेगी गति
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा में कुल 13,33,603 पीएनजी कनेक्शन लगाने का बड़ा टारगेट रखा गया है। राहत की बात यह है कि करीब 5.59 लाख कनेक्शन पहले ही लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 3.32 लाख से ज्यादा घरों में चूल्हे जलने भी शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पाइपलाइन बिछाने के काम में आ रही तकनीकी अड़चनों को दूर कर अगले 90 दिनों के भीतर चालू कनेक्शनों की संख्या को दोगुना किया जाए। वर्तमान में प्रदेश में 28 हजार किलोमीटर से ज्यादा का पाइपलाइन जाल बिछा हुआ है, जिसे अब अंतिम छोर तक पहुंचाने की तैयारी है।
“भ्रम न फैलाएं, सहयोग करें”: जमाखोरों को सीएम की अंतिम चेतावनी
पेट्रोल-डीजल और गैस की किल्लत की खबरों के बीच प्रदेश में मची अफरातफरी पर मुख्यमंत्री ने जनता से धैर्य रखने की अपील की है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपदा के समय में राजनीति चमकाने के बजाय जनता को सही जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए पैनिक बाइंग (जरूरत से ज्यादा खरीदारी) से बचें। साथ ही, सीएम ने उन तत्वों को दो-टूक चेतावनी दी है जो इस संकट का फायदा उठाकर कालाबाजारी या जमाखोरी की फिराक में हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।