Manish Tiwari Statement: महिला आरक्षण कानून लागू करने और लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। यदि सरकार वास्तव में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना चाहती है तो मौजूदा लोकसभा की 543 सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर सकती है। चंडीगढ़ में बातचीत के दौरान तिवारी ने सवाल उठाया कि जब लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं तो इन्हीं में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने में क्या परेशानी है? उनके मुताबिक, महिला आरक्षण लागू करने के लिए लोकसभा सीटों के परिसीमन को इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
महिला आरक्षण और परिसीमन को अलग रखने की मांग
मनीष तिवारी ने कहा कि संसद महिला आरक्षण कानून को करीब तीन साल पहले पारित कर चुकी है। ऐसे में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार के पास पहले से कानूनी आधार मौजूद है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए मौजूदा सीटों को आधार बनाया जाए और परिसीमन की प्रक्रिया को इससे अलग रखा जाए। दरअसल, महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए करीब एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, संविधान संशोधन में इसके लागू होने की प्रक्रिया को संबंधित जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ा गया है। इसी प्रावधान को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बहस चल रही है। विपक्ष की ओर से यह आशंका जताई जा रही है कि महिला आरक्षण के साथ परिसीमन को जोड़ने से लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व और राजनीतिक समीकरणों पर असर पड़ सकता है। तिवारी ने भी इसी मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने या परिसीमन की प्रक्रिया को जरूरी नहीं बनाया जाना चाहिए।
संसद के विशेष सत्र पर भी रखी अपनी बात
कांग्रेस सांसद ने संसद के विशेष सत्र को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अभी तक संसद का कोई विशेष सत्र आधिकारिक तौर पर बुलाया ही नहीं गया है। ऐसे में इस मुद्दे पर चल रही चर्चाओं को फिलहाल आधिकारिक निर्णय नहीं माना जा सकता। हालांकि, संसद के विशेष सत्र को लेकर मीडिया रिपोर्टों में केंद्र सरकार की ओर से ऐसी संभावना पर विचार किए जाने की बात सामने आई है। अभी तक सत्र की तारीख और अवधि को लेकर आधिकारिक कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है। तिवारी के बयान से साफ है कि कांग्रेस सांसद महिला आरक्षण लागू करने के समर्थन में मौजूदा लोकसभा सीटों के आधार पर रास्ता निकालने की पैरवी कर रहे हैं। उनका जोर इस बात पर है कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की प्रक्रिया को परिसीमन के मुद्दे से अलग रखा जाए।
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