Nangal Chaudhary : (विजय यादव) अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर उपमंडल कार्यालय में प्रदर्शन कर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने अनुसूचित जाति वर्ग के अध्यापकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों से जुड़ी 16 प्रमुख मांगों के समाधान की मांग की। प्रदर्शन में संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश निम्बडिया, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूरत सिंह व होशियार सिंह मुख्य रूप से विचार व्यक्त किए हैं।
उन्होंने कहा कि संघ की प्रमुख मांगों में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण लागू करना, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पदोन्नति में आरक्षण प्रभावी करना, रोस्टर रजिस्टर का विधिवत संधारण और अनुसूचित जाति का निर्धारित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है।
साथ ही बैकलॉग के पदों को विशेष अभियान चलाकर भरने की मांग की गई। स्कूली शिक्षा विभाग में प्रथम श्रेणी के करीब 80 पदों पर अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है। संघ ने इस स्थिति में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। एसीपी में 50 प्रतिशत अंकों और फिट फॉर प्रमोशन की शर्त समाप्त करने की मांग रखी।
राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मुख्य शिक्षक का पद बिना शर्त दुबारा बहाल करने, मिडल स्तर की सेवा एवं वरिष्ठता संबंधी विसंगतियां दूर करने और हाई स्कूल मुख्याध्यापक पदों पर मिडल हैड को पदोन्नति का अवसर देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।
पुरानी पेंशन योजना लागू करने, अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की लंबित छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन राशि जारी करने तथा छात्रवृत्ति की आय सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने की गुहार लगाई है। अध्यापकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने और स्कूलों में चौकीदार व सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था करने की मांग भी उठाई गई।
खंड प्रधान सुनील कुमार ने कहा कि संघ लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से मांगें उठा रहा है। सरकार से मांगों पर उच्चस्तरीय बैठक बुलाकर समयबद्ध समाधान करने की अपील की गई। इस दौरान योगेंद्र कुमार, डॉ महीपाल, ईश्वर सिंह, दलीप कुमार, महेश कुमार, गुलाब सिंह, राधेश्याम, जय सिंह, मुरारी लाल, सुरेंद्र सिंह व बिसंबर दयाल सहित अनेक पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।
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